“मुझे अपनी लाडकी बहिणों का समर्थन पाकर सौभाग्य मिला।
मैं वापस आया क्योंकि मैंने विकास कार्य किया था!”
Maharashtra Budget: यह कहते हुए वित्त मंत्री (Finance Minister) अजीत पवार (Ajit Pawar) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 Financial (Year 2025-26) के लिए महाराष्ट्र राज्य का बजट (Maharashtra State Budget) पेश किया। उन्होंने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था कि वे अगले पांच वर्षों में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास में बड़ा निवेश करेंगे।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि महाराष्ट्र राज्य 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के सपने में योगदान देगा। वित्त मंत्री ने यह नहीं बताया कि चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादे के अनुसार, लड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति माह कब मिलेंगे। हालांकि, अगले वर्ष इस योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने 2.4 मिलियन महिलाओं को करोड़पति बनाने का अपना दृढ़ संकल्प भी व्यक्त किया।
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इसके अलावा आइए बजट भाषण में 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं और प्रावधानों पर नजर डालें-
- अगले 5 वर्षों में देश में 16 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी; उद्योगों को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प
- मुंबई और नवी मुंबई में 7 नए वाणिज्यिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे; नवी मुंबई में तीसरा हवाई अड्डा रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ। वधान बंदरगाह के विकास का काम तेजी से पूरा होने के साथ ही राज्य में 7 स्थानों पर माल परिवहन के लिए जेटी बनाने का काम भी शुरू हो गया है।
- राज्य निर्यात प्रोत्साहन नीति 2023 के अनुसार राज्य में 37 औद्योगिक केन्द्रों तथा 7 कृषि निर्यात केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाएगा। 47 निर्यात-केंद्रित औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे
- गढ़चिरौली जिले को स्टील हब के रूप में विकसित करने के लिए दावोस में बड़ा निवेश किया गया है। इसके तहत वर्तमान में इस क्षेत्र में सड़क विकास एवं औद्योगिक विकास के लिए 500 करोड़ रुपये के कार्य किये जा रहे हैं। गढ़चिरौली के लिए दावोस से 21,830 करोड़ रुपये का प्रस्ताव
- हरित ऊर्जा स्रोतों के विकास के कारण अगले 5 वर्षों में राज्य का बिजली बिल कम होने की उम्मीद है। राज्य की बिजली लागत में 1.90 लाख करोड़ रुपये की बचत संभव
- वधान बंदरगाह को हवाई अड्डे और बुलेट ट्रेन स्टेशन से जोड़ने के लिए पर्याप्त प्रावधान। तो पाल
- राज्य में 2025-26 तक 1,500 किलोमीटर सड़कें बनाकर पूरी कर ली जाएंगी; एक्सप्रेसवे पर लापता लिंक को अगस्त तक पूरा करने का दृढ़ संकल्प। समृद्धि राजमार्ग का निर्माण भी 99 प्रतिशत पूरा हो चुका है; उपनगरीय मुंबई में मुलुंड से गोरेगांव, वर्सोवा से भायंदर, ठाणे से बोरीवली और ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव तक के मार्गों पर अंडरपास बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
- ठाणे, पुणे मेट्रो विस्तार को मंजूरी, धनराशि उपलब्ध कराई गई
- लोक निर्माण विभाग के लिए 19,936 करोड़ रुपये, परिवहन विभाग के लिए 3,610 करोड़ रुपये और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 11,440 करोड़ रुपये की घोषणा
- जलयुक्त शिवार 2-0 योजना के लिए 4,227 करोड़ रुपये के नए कार्य शुरू होने की घोषणा; इससे 5,000 से अधिक गांवों को लाभ मिलेगा और राज्य को विभिन्न नदी जोड़ो परियोजनाओं के माध्यम से अपनी जल स्थिति में सुधार का भरोसा है।
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