Alcohol policy scandal: दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर शिकंजा कसता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोनों के खिलाफ मामलों की जांच के लिए अपनी अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने यह अनुमति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दी है। जैसा कि विदित है दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग ने पहले दिल्ली उपराज्यपाल कार्यालय के माध्यम से गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी थी। गृह मंत्रालय की अनुमति मिलने के बाद दोनों मामलों में जांच की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों जमानत पर बाहर है।
दिल्ली शराब नीति घोटाला
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था उन पर आरोप है कि उन्होंने शराब नीति 2021-22 को लागू करने में अनियमितता और भ्रष्टाचार किया है। उन पर आरोप है शराब नीति को कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने दिल्ली की शराब नीति डिजाइन की थी। उन पर आरोप है कि शराब कारोबारी से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई। जिसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए हुआ। इस मामले में सिसोदिया जेल गए थे।
तमिलनाडु में 1000 करोड़ का शराब घोटाला
तमिलनाडु सरकार पर सरकारी तमिलनाडु राज्य विपणन निगम के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला करने का आरोप लगा है। तमिलनाडु भाजपा ने दावा किया है कि ईडी ने ऐसे दस्तावेजों का पता लगाया है जिसमें डिस्टलरी द्वारा रिश्वत के रूप में 1000 करोड़ रुपए के बेहिसाब नकद लेनदेन के सबूत है भाजपा नेताओं ने मांग की है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री खुलासा करें कि यह अवैध भुगतान किसने प्राप्त किया है ?
भाजपा विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र
भाजपा विधायक वनथी श्रीनिवासन ने तमिलनाडु के विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर राज्य सरकार से नियम 55 के तहत आरोपों का जवाब देने का आग्रह किया उन्होंने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पर एक पोस्ट किया उन्होंने लिखा टीएएसएमएसी में ईडी की जांच में 1000 करोड़ रुपए के बेहिसाब नकद लेनदेन का पता चला है जिसमें हेरफेर किए गए टेंडर और बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता उजागर हुई है।