Trump Tariff: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और नए टैरिफ की घोषणा की, 2 अप्रैल से होगा लागू

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका में आयातित सभी विदेशी कारों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा।

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अमेरिकी राष्ट्रपति (US President) डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने बुधवार (26 मार्च) को घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका (United States) में निर्मित नहीं होने वाले सभी वाहनों (Vehicle) पर 25 प्रतिशत टैरिफ (Tariffs) लगाया जाएगा। व्हाइट हाउस (White House) ने घोषणा की पुष्टि करते हुए कहा कि यह कदम 2 अप्रैल से लागू होगा।

राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपनी घोषणा के दौरान कहा, “हम संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित नहीं होने वाली सभी कारों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने जा रहे हैं।” यह नई टैरिफ नीति न केवल विदेश में बनी कारों पर लागू होगी, बल्कि हल्के वजन वाले ट्रकों पर भी लागू होगी।

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अन्य उद्योगों पर भी नजर
ट्रंप प्रशासन ऑटोमोबाइल उद्योग के अलावा फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर और अन्य क्षेत्रों पर भी विशेष टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य अमेरिकी उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से बचाना और अमेरिकी बाजार में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है।

टैरिफ का विपरीत प्रभाव पड़ेगा
गैर-अमेरिकी कार निर्माताओं के लिए लॉबिंग समूह ऑटोस ड्राइव अमेरिका ने चेतावनी दी है कि नए टैरिफ का विपरीत प्रभाव पड़ेगा। समूह की अध्यक्ष जेनिफर सफावियन ने एक बयान में कहा, “टैरिफ से संयुक्त राज्य अमेरिका में कारों का उत्पादन और बिक्री करना अधिक महंगा हो जाएगा, जिससे कीमतें बढ़ेंगी, उपभोक्ताओं के लिए कम विकल्प होंगे और अमेरिका में विनिर्माण नौकरियां कम होंगी।”

अमेरिकी वित्तीय बाजार में अराजकता
राष्ट्रपति ट्रंप की व्यापार नीतियों के कारण अनिश्चितता के डर ने वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल बढ़ा दी है। वहीं, टैरिफ के प्रभाव के डर से हाल के महीनों में उपभोक्ता विश्वास में गिरावट आई है। ट्रंप की घोषणा से पहले वॉल स्ट्रीट में गिरावट आई, जहां टेक सेक्टर पर केंद्रित नैस्डैक दो प्रतिशत नीचे चला गया। जनरल मोटर्स के शेयरों में 3.1 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि फोर्ट के शेयरों में 0.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि देखी गई।

इन देशों के साथ बढ़ सकता है टकराव
ट्रंप प्रशासन टैरिफ को राजस्व बढ़ाने और अमेरिकी उद्योगों को बढ़ावा देने का एक साधन मानता है। इस फैसले से जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, मैक्सिको और जर्मनी जैसे करीबी सहयोगियों के साथ अमेरिका के संबंधों पर असर पड़ सकता है।

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