महाराष्ट्र सचिवालय (Maharashtra Secretariat) के सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे (Mumbai-Pune Expressway) और मुंबई-नागपुर समृद्धि राजमार्ग (Mumbai-Nagpur Samruddhi Highway) पर चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) के लिए टोल माफ करने पर विचार कर रही है। राज्य में ईवी की हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और यह नई ईवी नीति में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है।
परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को वित्त और अन्य विभागों से मंजूरी मिलने के बाद मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने की संभावना है और यह योजना 1 मई 2025 से लागू हो सकती है। इस रियायत का उद्देश्य प्रमुख परिवहन मार्गों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना है, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और समृद्धि राजमार्ग बहुत महत्वपूर्ण और भीड़भाड़ वाले मार्ग हैं।
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महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने हाल ही में बताया कि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर टोल दरें अप्रैल 2030 तक नहीं बढ़ाई जाएंगी। हालांकि, पुराने मुंबई-पुणे राजमार्ग पर टोल अप्रैल 2026 से बढ़ाया जाएगा। महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 जनवरी 2025 तक महाराष्ट्र में 48.82 मिलियन पंजीकृत वाहन हैं, जिनमें से केवल 6 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन हैं।
तुलनात्मक आंकड़े:
दिल्ली: 12 प्रतिशत ईवी वाहन
कर्नाटक: 9 प्रतिशत
तमिलनाडु: 8 प्रतिशत
इस अंतर को पाटने के लिए राज्य सरकार टोल रियायत सहित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू करने की योजना बना रही है।
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