महाराष्ट्र के राजभवन में महाविका आघाड़ी सरकार द्वारा मनोनीत करने के लिए भेजी गई प्रस्तावित 12 विधान परिषद के सदस्यों की सूची उपलब्ध नहीं होने की जानकारी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। यह सूची राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास मनोनीत करने के लिए भेजी गई थी। लेकिन अब पता चला है कि राजभवन में यह सूची उपलब्ध नहीं है। यह जानकारी आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली को दी गई है। उन्होंने सरकार से इस बारे में जानकारी मांगी थी।
अनिल गलगली द्वारा दी गई इस जानकारी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मच गया है। इसे लेकर अब 15 जून को राजभवन सचिवालय में बैठक बुलाई गई है।
22 अप्रैल को मांगी थी जानकारी
बता दें कि आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली ने 22 अप्रैल 2021 को राज्यपाल सचिवालय से इस बारे में जानकारी मांगी थी। उन्होंने विधान परिषद के प्रस्तावित सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री/मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा राज्यपाल को सौंपी गई सूची की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी।
19 मई को दी गई ये जानकारी
19 मई 2021 को अनिल गलगली के आवेदन का जवाब देते हुए राज्यपाल सचिवालय के अपर सचिव जयराज चौधरी ने कहा कि प्रस्तावित विधान परिषद सदस्यों की वह सूची आपको उपलब्ध नहीं कराई जा सकती क्योंकि यह लोक सूचना अधिकारी(प्रशासन) के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
15 जून को सुनवाई
अनिल गलगली ने इस भ्रामक जानकारी के खिलाफ अपनी अपील दायर की है, जिस पर 15 जून को सुबह 11.30 बजे सुनवाई होगी। राज्यपाल की उप सचिव प्राची जम्भेकर सुनवाई के बाद इस बारे में निर्णय लेंगी।