मुंबई में एक बार फिर फेरीवालों का सर्वेक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सह्याद्रि अतिथि गृह पर हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। सर्वेक्षण के लिए गठित होनेवाली समिति में मुंबई महानगरपालिका के नगरसेवक और पदाधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ ही राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई,परिवहन मंत्री अनिल परब, मुख्य सचिव संजय कुमार,प्रधान सलाहकार अजोय मेहता, बीएमसी आयुक्त इकबालसिंह चहल, मुख्यमंत्री सचिवालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विकास खारगे और अतिरिक्त बीएमसी आयुक्त संजीव अग्रवाल मौजूद थे।
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2014 में थे 99 हजार फेरीवाले
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2014 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय फेरीवाला पॉलिसी तैयार की थी। इसके तहत तैयार की गई नीति पर देश की सभी महानगरपालिकाओं को अमल करना अनिवार्य है। इस नीति के अनुसार हर पांच वर्ष में महानगरपालिका और नगरपालिकाओं को अपनी सीमा में व्यवसाय करनेवाले फेरीवालों का सर्वेक्षण कराना अनिवार्य है। 2014 में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार मुंबई में कुल 99 हजार फेरीवाले थे। उन्हें अपना व्यवसाय करने की अधिकृत रुप से इजाजत दी गई थी। इसके लिए उनसे जरुरी कागजात मंगाए गए थे।