भारतीय वायु सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को ‘मेक इन इंडिया’ नीति के अंतर्गत 2,236 करोड़ रुपये के खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह वायुसेना के आधुनिकीकरण और परिचालन की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता देगा। सुरक्षा को लेकर वैश्विक चुनौतियों और पड़ोसी देशों की कारस्तानियों का मुकाबला करने के लिए यह आवश्यक था।
मंत्रालय ने कहा, “रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने ‘मेक इन इंडिया’ श्रेणी के तहत भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण और परिचालन जरूरतों के लिए 2,236 करोड़ रुपये के एक पूंजी अधिग्रहण प्रस्ताव के लिए स्वीकृति की आवश्यकता (एओएन) को मंजूरी दी है।”
The Defence Acquisition Council (DAC) in its meeting of 23 November 2021 held under the Chairmanship of Raksha Mantri Shri @rajnathsingh accorded AoN for one Capital Acquisition proposal of Indian Air Force for its modernization and operational needs amounting to Rs. 2,236 Cr.
— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) November 23, 2021
वायुसेना का खरीद प्रस्ताव जीसैट-7सी सैटेलाइट और ग्राउंड हब के लिए सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो की रीयल-टाइम कनेक्टिविटी के लिए था। मंत्रालय ने एक आधिकारिक प्रेस बयान में कहा कि इस परियोजना में भारत में उपग्रह के पूर्ण डिजाइन, विकास और प्रक्षेपण की परिकल्पना की गई है।
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