राज्य सरकार ने राज्य परिवहन महामंडल के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का निर्णय किया है। सरकार के अनुसार मूल वेतन का 41 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है। जिसमें यह निर्णय हुआ। इसकी जानकारी परिवहन मंत्री अनिल परब, उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत, भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर, पूर्व मंत्री सदाभाऊ खोत ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेन्स ने दी।
ये हैं मुख्य मुद्दे
प्रति माह 10 तारीख के अंदर होगा वेतन
वेतन बढ़ोतरी
- 1 से 10 वर्ष की सर्विस वाले कर्मियों को 5000 रुपए की वेतन बढ़ोतरी
बेसिक 12,080 – अब बेसिक वेतन 17355 रुपए – पूर्ण 24,594 रुपए - 10-20 वर्ष 4000 रुपए की बढ़ोतरी
बेसिक 16000रु., स्थूल वेतन 23400 रु. – अब नया वेतन 28,800 रुपए हुआ - 20 साल से ऊपर वालों को 2,500 रुपए की बढ़ोतरी
बेसिक 26,000, स्थूल वेतन 37,000, अब नया वेतन 41,040 - जिसका मूल वेतन 37,000 रुपए वह अब 39,000 रुपए होगा
- जिसका मूल वेतन 53,000 रुपए था, वह अब 56,000 रुपए होगा
निलंबित कर्मचारियों काम पर वापस लौटें, निलंबन होगा रद्द
अधिक कमाई देनेवाले चालक वाहक को देंगे इन्सेन्टिव
आत्महत्या करनेवाले कर्मचारियों के परिवार के विषय में सरकार सहानुभूति से विचार करेगी।
राज्य परिवहन महामंडल (एसटी) के कर्मचारियों की हड़ताल के 15 दिनों बाद बड़ा निर्णय हुआ है। कर्मचारियों की मांग है कि राज्य परिवहन महामंडल का राज्य सरकार में विलीनिकरण किया जाए। इसके अलावा वेतन का मुद्दा भी प्रमुख है। इसको लेकर सरकार के साथ कई चरणों में बातचीत हो चुकी है। लेकिन, इस पर कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा था।
इसलिए विलीनिकरण पर निर्णय नहीं
अनिल परब ने बताया कि विलीनिकरण का मुद्दा न्यायालय में प्रलंबित है। न्यायालय ने इस संदर्भ में तीन सदस्यीय एक कमेटी गठित की है, इसके बारे में जो भी निर्णय होगा वह सरकार को मान्य होगा।
दिन भर रही सरगर्मी
बुधवार दोपहर को परिवहन मंत्री अनिल परब ने अस्पताल में भर्ती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भेंट की। इसके बाद सरकार की ओर से राज्य परिवहन कर्मचारियों के वेतन बढ़ोत्तरी को अंतिम निर्णय किया गया है। परंतु, आजाद मैदान में आंदोलन कर रहे कर्मचारियों की मांग है कि, राज्य परिवहन विभाग का राज्य सरकार में विलीनिकरण किया जाए।