5 जनवरी 2021 को पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने चार सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। यह कमेटी सेवा निवृत जज इंदू मल्होत्रा के नेतृत्व में मामले की जांच करेगी। पहले से ही ऐसा समझा जा रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय किसी अपने ही रिटायर्ड जज से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जांच करा सकता है।
इस जांच पैनल में पूर्व जज इंदू मल्होत्रा के अलावा एनआईए के डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल ऑफ पंजाब सिक्योरिटी और पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल सदस्य के रुप में शामिल होंगे। कमेटी सुरक्षा में चूक के कारण, जिम्मेदार व्यक्तियों और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
10 जनवरी को हुई थी सुनवाई
बता दें कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा निर्णय लिया था। सुनवाई के दौरान 10 जनवरी को न्यायालय ने पूर्व जज की अध्यक्षता में कमिटी गठित करने का निर्णय लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा था। उन्होंने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब के डीजी और मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस भेजा था और उनकी जांच पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही अभी तक केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति की ओर से जांच नहीं शुरू की गई है।
न्यायालय ने उठाया था सवाल
इस मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण थी। न्यायालय ने कहा था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक तो हुई है। खुद पंजाब सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर जांच कमेटी गठित की जाए तो वह क्या करेगी।