नवाब की गिरफ्तारी पर पवार का प्रश्न, मलिक राणे को अलग न्याय क्यों?

अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी दाऊद से संबंधों के आरोप में महाविकास आघाड़ी के मंत्री नवाब मलिक गिरफ्तार हैं। उनको लेकर राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी का पक्ष रखा है।

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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर शरद पवार ने भाजपा को घेरा है। उन्होंने, नवाब का त्यागपत्र मांगनेवालों को नारायण राणे की गिरफ्तारी की याद दिलाई है। पवार ने पुणे मेट्रो के उद्घाटन में प्रधानमंत्री की उपस्थिति पर भी टिप्पणी की है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा शरद पवार ने पार्टी प्रवक्ता और राज्य सरकार में मंत्री नवाब मलिक के त्यागपत्र के विषय में अपनी तीखी टिप्पणी दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि, राजनीतिक लाभ के लिए नवाब मलिक पर झूठा तथा तथ्यहीन मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है। यह इससे अपने आप साबित भी हो जाता है कि, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अब नवाब मलिक का त्यागपत्र मांग रहे हैं।

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देश में एक ही कानून
नारायण राणे पर जब मामला दर्ज हुआ था तो भाजपा को उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए था। शरद पवार ने कहा कि इससे पहले जब अनिल देशमुख पर आरोप लगे तो तत्काल उनका इस्तीफा ले लिया गया था, लेकिन अब राजनीतिक लाभ के लिए नवाब मलिक का इस्तीफा मांगा जा रहा है, यह सभी समझ भी रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि नवाब मलिक 20 साल से लगातार विधायक हैं, उन्हें कभी भी इस नजर से देखा नहीं गया। किसी भी मुसलमान को दाऊद का साथी बनाने की राजनीति भाजपा कर रही है और उसका चुनावी लाभ ले रही है, यह बात सभी समझ रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि उन पर भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं।

अधूरे काम का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री
शरद पवार ने कहा कि मेट्रो का काम पुणे में पूरा नहीं हुआ है। साथ ही नदी सुधार का काम भी अधूरा है। इन अधूरे कामों का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री मोदी रविवार को पुणे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत है लेकिन यूक्रेन में भारतीय फंसे हुए हैं। युद्ध शुरू हुए 10 दिन हो गए लेकिन भारत सरकार अभी तक यूक्रेन में फंसे छात्रों व भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस नहीं ला सकी है। नरेन्द्र मोदी अपने प्रधानमंत्रित्व पद की जिम्मेदारी को भूल सिर्फ चुनाव प्रचार व आधे अधूरे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने में व्यस्त हैं। शरद पवार ने कहा कि इस आधे अधूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी के बाद अगर कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की ही रहेगी।

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