शिवसेना प्रवक्ता तथा राज्यसभा सदस्य संजय राऊत ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र की तर्ज पर गोवा में भी गैर भाजपा नेताओं के फोन की टेपिंग की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिसने महाराष्ट्र में फोन टेपिंग करवाई थी, वही गोवा में भी फोन टेपिंग करवा रहे हैं। फिलहाल इस फोन टैपिंग से गोवा में भाजपा को सरकार बनाने में मदद नहीं मिलेगी। संजय राऊत ने कहा कि भाजपा को अब विदेशी गुप्तचर एजेंसियां मसलन केजीबी, सीआईए की मदद लेनी चाहिए।
राउत का इशारा महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस की ओर है। उनके इस तरह के आरोप से समझा जा रहा है कि शिवसेना को गोवा में हार का डर सता रहा है। 10 मार्च को मतगणना के साथ ही परिणाम आने हैं।
फोन टैपिंग का आरोप
संजय राऊत ने को पत्रकारों से कहा कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में विपक्षी दलों के नेताओं का गैरकानूनी तरीके से फोन टेपिंग का आदेश दिया था। गोवा में चुनाव की जिम्मेदारी उन पर है, इसी वजह से वह गोवा में भी गैर भाजपा नेताओं का फोन टेपिंग करवा रहे हैं। इस तरह की शिकायतें आपसी चर्चा के दौरान उन्हें कई गैर भाजपा नेताओं ने दी हैं लेकिन उन्हें फोन टेपिंग का डर नहीं है। वे सुनें हम क्या बात कर रहे हैं। संजय राऊत ने कहा कि उन्हें तो फोन टेपिंग का डर नहीं है लेकिन इससे लोकशाही बाधित हो रही है। लोगों के बोलने की आजादी पर प्रतिबंध लग रहा है।
राज्यपाल पर गंभीर आरोप
संजय राऊत ने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष की तरह काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक राज्यपाल जैसे पद पर अगर राजनीतिक व्यक्ति को नियुक्त किया गया तो इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए केंद्र सरकार को तत्काल राज्यपाल को बुला लेना चाहिए और महाराष्ट्र में गैर राजनीतिक राज्यपाल नियुक्त करना चाहिए, जिससे जनहित के मुद्दों को न्याय मिल सके। राऊत ने विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस पर सदन का कामकाज न होने देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फडणवीस की वजह से राज्य की जनता की विभिन्न समस्याओं को न्याय नहीं मिल रहा है।
भाजपा का आरोप
उधर, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्यपाल को बदनाम करने की साजिश महाविकास आघाड़ी सरकार ने रची है। इसी वजह से संवैधानिक पद पर विराजमान राज्यपाल को बार- बार निशाना बना कर बदनाम किया जा रहा है। लोकशाही शासन प्रणाली में इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।