राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक आरक्षण को लेकर सरकार के निर्णय पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिया है। यह प्रकरण पहले से ही न्यायप्रविष्ट है, ऐसी स्थिति में आरक्षण को बनाए रखने की दिशा में सहायक हो इसलिए यह निर्णय राज्य सरकार ने किया है।
7 मार्च 2022 को विधान सभा और परिषद में ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को लेकर एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। जिस पर सभी दलों ने एकमत से इसके पक्ष में समर्थन दिया। इसके बाद विधेयक को राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया गया था।
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