महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि लॉकडाउन के दौरान दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएंगे। यह घोषणा 29 मार्च को गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटील ने की।
वैश्विक कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन घोषित किया गया था। लॉकडाउन के दौरान राज्यभर में आम जनता, विद्यार्थियों आदि पर जो भी मामले दर्ज किए गए हैं, वे सभी वापस लिए जाएंगे।
मंत्रिमंडल की मंजूरी जरुरी
गृह विभाग ने राज्य के विद्यार्थियों सहित आम नागरिकों पर धारा 186 अंतर्गत दर्ज सभी मामले वापस लेने का निर्णय लिया है। इस आशय के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की बैठक में पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद मामले वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऐसी जानकारी गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटील ने दी है।
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आम जनता को राहत देना उद्देश्य
गृहमंत्री वलसे पाटील ने बताया कि महाविकास आघाड़ी सरकार जनता को राहत देने के लिए हर तरह के कदम उठा रही है, ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इसी के तहत महाविकास आघाड़ी सरकार यह बड़ा निर्णय लेने जा रही है।