पूर्वोत्तर को राहत, वर्षों से लागू सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम में बड़ा बदलाव

पूर्वोत्तर के राज्यों में एएफएसपीए के अंतर्गत प्रतिबंध थे। जिसमें ढील देने की मांग भी लंबे काल से होती रही है।

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पूर्वोत्तर के राज्यों में लागू सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आनेवाले कई क्षेत्रों को बाहर किया गया है। इससे इन क्षेत्रों के लोगों को अब देश के दूसरे हिस्सों की तरह कार्य की अनुमति होगी। इस संदर्भ में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने पूर्वोत्तर वासियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अटूट प्रतिबद्धता से हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र जो दशकों से उपेक्षित था, अब शांति, समृद्धि और अभूतपूर्व विकास के एक नए युग का गवाह बन रहा है।

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शाह ने गुरुवार को सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि एएफएसपीए के तहत आने वाले क्षेत्रों में कमी, सुरक्षा की स्थिति में सुधार और प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर पूर्व में स्थायी शांति लाने और उग्रवाद को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयासों और कई समझौतों के कारण तेजी से विकास का परिणाम है।

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