महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटील ने केंद्र सरकार पर दोषी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार संबंधित राज्य का रहता है, लेकिन इस मामले में केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधिकारों पर अतिक्रमण कर रही है।
केंद्र पर आरोप
पाटील ने 19 अप्रैल को पत्रकारों को बताया कि राज्य में किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा देने के लिए गृह विभाग की समिति है। यह समिति राज्य में किसी भी व्यक्ति को मिली धमकी का अध्ययन कर उसे सुरक्षा देने का निर्णय करती है। लेकिन राज्य के किसी भी व्यक्ति को बिना समिति की सिफारिश के केंद्र सरकार सुरक्षा प्रदान कर रही है। इससे राज्य सरकार के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।
समिति कर रही है विचार
गृह मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे को मिली धमकी के बारे में राज्य सरकार की समिति काम कर रही है। राज ठाकरे को मिली धमकी का पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद उनकी सुरक्षा के बारे में समिति निर्णय लेने वाली है।
धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश जारी
दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि देश में धार्मिक उन्माद उत्पन्न कर अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। उसकी झलक महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रही है। इसलिए वे केंद्रीय गुप्तचर एजेंसियों से संपर्क कर इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। महाराष्ट्र में 4 ठिकानों पर इस तरह का प्रयास किया गया लेकिन पुलिस ने तत्काल उन पर काबू पा लिया है। महाराष्ट्र पुलिस इस तरह तनाव का निर्माण करने वालों पर नजर रखे हुए है और हर तरह से सतर्क है।