देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए) के तहत लंबित 517 परियोजनाओं को रद्द करने का अहम फैसला महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। यह जानकारी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने दी है।
एसआरए की जो योजनाएं पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं, उन्हें रद्द किया जाएगा। इसके लिए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें अभय योजना को भी लागू किया जाएगा। इससे लगभग 50 हजार झोपड़धारकों को फायदा होगा।
झोपड़धारकों के साथ धोखा
मंत्री आव्हाड के अनुसार एसआरए में लंबे समय से लंबित परियोजनाओं से जुड़े झोपड़धारकों को काफी समस्या हो रही है। कई बिल्डर ने सभी अनुमति लेने के बाद भी एसआरए परियोजना के तहत अपने प्रोजेक्ट पर काम नहीं शुरू किया है। ऐसे में वहां झोपड़धारकों के साथ एक प्रकार से धोखा हो रहा है। ऐसे में उन्हें अब इस समस्या से को मुक्त किया जाएगा।
मिली थीं कई शिकायतेंं
मुंबई में कई बिल्डरों ने झोपड़पट्टी इलाकों में विकास के नाम पर एसआरए योजनाओं का रजिस्ट्रेशन कराकर छोड़ दिया है। कई बिल्डरों ने तो पुनर्विकास योजना के नाम पर बैंकों से कर्ज भी लिए हैं। ऐसे कई एसआरए प्रोजेक्ट हैं, जिन पर कुछ काम नहीं किए गए हैं। वहां किसी दूसरे बिल्डर का आना मुश्किल हो जाता है और विकास प्रक्रिया पूरी तरीके से ठप हो जाती है। इस संदर्भ में गृहनिर्माण विभाग को कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। लिहाजा ऐसी लंबित परियोजनाओं को बंद करने का निर्णय सरकार ने लिया है।