उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि मध्यप्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी ओबीसी समाज को आरक्षण मिलेगा। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने बांठिया कमेटी गठित कर दी है। राज्य सरकार जून महीने में बांठिया कमेटी की रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में पेश करेगी।
सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत होगा कागज
अजीत पवार ने 19 मई को पुणे में शरद क्रीड़ा और सांस्कृतिक प्रतिष्ठान की ओर से आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने इंपीरिकल डेटा एकत्र करने के लिए बांठिया कमेटी का गठन किया है। ओबीसी आरक्षण के लिए मध्यप्रदेश सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में पेश किए गए कागजात राज्य सरकार ने देखे हैं। उसी तरह के कागजात राज्य सरकार जून महीने में सर्वोच्च न्यायालय में पेश करने की तैयारी कर रही है।
वकीलों का बना दल
अजीत पवार ने कहा कि ओबीसी आरक्षण बिल विधानसभा तथा विधानपरिषद में पास हो चुका है और इस विधेयक पर राज्यपाल भी हस्ताक्षर कर चुके हैं, साथ ही राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए विशेषज्ञ वकीलों की टीम नियुक्त किया है। अजीत पवार ने कहा कि राज्य सरकार मध्यप्रदेश की तर्ज पर ओबीसी आरक्षण के लिए सभी कागजात सर्वोच्च न्यायालय में पेश करेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय ओबीसी समाज के पक्ष में निर्णय देगा।