भारतीय जनता पार्टी ने 3 जुलाई को अपनी कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के ‘गुजरात दंगों’ पर आए फैसले को ऐतिहासिक बताया है। पार्टी का कहना है कि राजनीति से प्रेरित पत्रकारों और एनजीओ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ साजिश रची थी।
भाजपा की हैदराबाद में दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। 3 जुलाई को दूसरे दिन केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि गुजरात दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर लगे आरोपों को खारिज करना ऐतिहासिक है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने यहां आयोजित एक प्रेसवार्ता में बताया कि पहले दिन हैदराबाद में चल रही भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आर्थिक प्रस्ताव पर चर्चा की गई। दूसरे दिन राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
उन्होंने बताया कि प्रस्ताव को पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात दंगों पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें लगे आरोपों को राजनीतिक बताया और इन्हें झूठा माना है।
सरमा ने कहा कि गृह मंत्री ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि कांग्रेस को ‘मोदी फोबिया’ हो गया है। कांग्रेस देशहित के हर निर्णय का विरोध करने लगी है। कांग्रेस पूरी तरह से हताशा और निराशा से गुजर रही है। इसी के चलते सर्जिकल स्ट्राइक, अनुच्छेद 370 के खात्मे, जीएसटी, आयुष्मान भारत, वैक्सीनेशन कार्यक्रम और राम मंदिर जैसे हर विषय का विरोध करती नजर आ रही है।
यह भी पढ़ें- #MaharashtraAssembly विधान सभा अध्यक्ष बने भाजपा शिवसेना युति के राहुल नार्वेकर
कांग्रेस पर बोला हमला
कांग्रेस पर राजनीतिक हमला करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पार्टी में लोकतंत्र की स्थापना के लिए पार्टी सदस्य ही संघर्षरत हैं। दूसरी ओर गांधी परिवार डर के चलते अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं करा रही है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रपति पद के लिए दूसरी बार चुनाव का अवसर आया है। पार्टी की ओर से पहले दलित और अब महिला आदिवासी को चुनाव में उतारा गया है। गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ से सुरक्षा को मजबूत होने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है और अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू-कश्मीर का भारत अभिन्न अंग बनाया गया है।