केन्द्र सरकार की ओर से 17 जुलाई को को आगामी संसद सत्र से पूर्व सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। 18 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने से पूर्व होने वाली इस बैठक में विपक्ष ने महंगाई, असंसदीय शब्द और अग्निपथ योजना को वापस लिए जाने का मुद्दा उठाया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में संसदीय सौध में यह सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई । संसदीय कार्यमंत्री मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सर्वदलीय बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विपक्ष संसद की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार नियम प्रक्रिया के तहत आसन की अनुमित से सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
45 राजनीतिक दलों को भेजा गया था आमंत्रण
प्रह्लाद जोशी ने बताया कि इस बैठक में 45 राजनीतिक दलों को आमंत्रण भेजा गया था। इसमें से 36 का प्रतिनिधित्व रहा। इन सभी दलों के नेताओं ने अपने विचार रखे, सुझाव दिए और कुछ मुद्दों पर सरकार से अपनी मांगें रखीं। सरकार सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है।
किसी शब्द पर नहीं लगा प्रतिबंध
जोशी ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में ‘असंसदीय शब्दावली’ का भी मुद्दा उठाया गया। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष पहले ही इस पर स्पष्टीकरण दे चुके हैं। सरकार की ओर से भी इस बात को दोहराया गया। 1954 से लेकर अब तक संसद में ‘असंसदीय भाषा’ घोषित किए गए शब्दों की एक सूची जारी होती रही है। इस बार भी जारी सूची उसी क्रम का हिस्सा थी। इसका अर्थ यह नहीं है कि संसद में किसी शब्द के प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है।
श्रीलंका मुद्दे पर 19 जुलाई को होगी सर्वदलीय बैठक
जोशी ने बताया कि विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में सरकार ने एक और सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 19 जुलाई को होने वाली इस बैठक में श्रीलंका में जारी वर्तमान संकट पर चर्चा होगी।
कांग्रेस काल में भी सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नहीं होते थे शामिल
संसदीय कार्यमंत्री जोशी ने सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री के नहीं शामिल होने पर कहा कि यह परंपरा का हिस्सा नहीं है। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकारों के दौरान भी प्रधानमंत्री कभी भी सर्वदलीय बैठक का भाग नहीं लेते हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सर्वदलीय बैठक के शुरुआत में ट्वीट कर कहा था कि प्रधानमंत्री आज भी बैठक में शामिल नहीं हुए। क्या यह ‘असंसदीय’ नहीं है।
चीनी घुसबैठ, वन संरक्षण और जम्मू कश्मीर पर चर्चा चाहते हैं – मल्लिकार्जुन खड़गे
राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में हमारी ओर से 13 मुद्दे उठाए गए। उन्होंने कहा कि सरकार इस सत्र के दौरान 32 विधेयक संसद में लाना चाहती है। इनमें से केवल 14 ही अभी तक तैयार हो पाए हैं। सरकार इन 14 विधेयकों की भी जानकारी साझा नहीं करना चाहती । वहीं इस सत्र के दौरान केवल 14 कार्यदिवस ही हैं। कई मुद्दों पर चर्चा होनी है और 32 विधायक पारित होने हैं।
विपक्ष चीन की घुसपैठ, विदेश नीति, वन संरक्षण अधिनियम में बदलाव, जम्मू कश्मीर और कश्मीरी पंडितों सहित कांग्रेस नेताओं पर हमले जैसे विषयों पर चर्चा करना चाहता है।
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