देश की सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 21 जुलाई महाराष्ट्र में 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने पर ठाणे में भरतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक संजय केलकर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य में फडणवीस सरकार ने 27 प्रतिशत आरक्षण लागू कराने के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय में मजबूती से राज्य सरकार का पक्ष रखा था।
भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच ओबीसी आरक्षण
ठाणे शहर के भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच ओबीसी आरक्षण पर हर्ष उल्हास व्यक्त करते हुए बीजेपी विधायक संजय केलकर ने कहा कि राज्य में तत्कालीन मुख्य मंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार के कार्यकाल में तो ओबीसी आरक्षण मिला था, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार इसे गंवा दिया था। उन्होंने कहा कि राज्य की ठाकरे सरकार से आरक्षण लागू कराने के लिए बार-बार अनुरोध किया गया, मगर उनके प्रतिनिधियों ने इस विषय में कोई भी कदम नहीं उठाया था।
निरंजन डावखरे का क्या कहना है?
इधर बीजेपी विधायक निरंजन डावखरे का कहना है कि बीजेपी सरकार ने विगत दो वर्ष से इसके लिए समुचित प्रयास भी किये थे, और केंद्रीय सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध भी थी। लेकिन दुःख का विषय है कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने इसके प्रति उदासीनता ही बरती थी। लेकिन हर्ष का विषय है कि शिंदे और फडणवीस सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य में ओबीसी को 27 प्रतिशत मिला है। इसके लिए जनता में हर्ष व्याप्त है।
राज्य के पूर्व आवास विकास मंत्री जीतेन्द्र आव्हाड ने किया दावा
राज्य के पूर्व आवास विकास मंत्री जीतेन्द्र आव्हाड ने दावा किया है कि महाविकास आघाड़ी के सरकार के प्रयासों से ही राज्य में ओबीसी आरक्षण मिल पाया है | उन्हने कहा कि तत्कालीन राज्य सरकार के के मार्गदर्शन में गठित आयोग के कारण ही ओबीसी आरक्षण लागू हो सका है |