महाराष्ट्र में ढाई महीने पहले शिंदे-फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था और दोनों गुट के 18 विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। कहा जा रहा है कि दूसरे चरण में भी कैबिनेट विस्तार जल्द होगा। इस बीच, शिंदे-फडणवीस सरकार ने सचिवों को दिए गए अधिकारों को फिर से मंत्री को दे दी गई है।
उम्मीद है कि शिंदे-फडणवीस सरकार के काम की रफ्तार अब और तेज होगी, क्योंकि सचिवों को दिए गए विशेष अधिकार अब शिंदे-फडणवीस सरकार ने संबंधित विभागों के मंत्रियों को दे दिए हैं। चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी होने के कारण सचिवों को विशेष अधिकार दिए गए थे। अब उनके वे अधिकार फिर से मंत्रियों को दे दिए गए हैं। सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि किसी भी विभाग का काम नहीं अटके।
सचिवों को दिए गए थे विशेष अधिकार
शिंदे-फडणवीस सरकार ने 4 अगस्त को सचिवों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए थे। इस वजह से यह आरोप लगाया गया था कि मंत्रालय अब सचिवालय बन गया है। अंतत: शिंदे-फडणवीस सरकार ने फैसला किया है कि सचिवों को दिए गए विशेष अधिकार फिर से संबंधित विभागों के मंत्रियों को दे दिए जाएंगे।