उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति जांचने के लिए सर्वे करा रही है। जिले में मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो चुका है, जिसमें कुल 101 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। जिला प्रशासन अब जल्द ही इसकी रिपोर्ट शासन को भेजेगा।
सरकार ने मदरसों में छात्र-छात्राओं को मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के सिलसिले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अपेक्षा के मुताबिक, जिले के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम शुरू किया था, जो अब पूरा हो गया है।
सर्वे में खुलासा
तहसीलों के एसडीएम और खंड शिक्षाधिकारियों के नेतृत्व में सर्वे कार्य का अभियान चलाया गया। जिसमें कई बिन्दुओं पर जांच की गई। इनमें मदरसे का नाम, संचालन करने वाली संस्था, मदरसा निजी या किराए के भवन में चल रहा है, मदरसे में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं की संख्या, पेयजल, फर्नीचर, बिजली व मदरसे की इनकम का सोर्स के सम्बन्ध में सर्वे संपन्न हुआ। जनपद में हुए सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 101 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले, जिन्हें चलाया जा रहा था। जबकि जिले में कुल पंजीकृत मदरसों की संख्या 387 है।
कुल 101 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त
एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है। कुल 101 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं, जिसके संबन्ध में शासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है। कार्रवाई के सवाल पर एडीएम प्रशासन का कहना है या तो ऐसे मदरसे मान्यता ले अन्यथा इनको बंद कराया जायेगा ।