महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली मौजूदा राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती महाविकास आघाड़ी सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। अब सूबे में कार्यवाही के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई ) को राज्य सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। शिंदे -फडणवीस सरकार का यह निर्णय पूर्व की महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए करारा झटका माना जा रहा है।
उद्धव सरकार के फैसले को पलटा
महाविकास आघाड़ी सरकार ने 21 अक्टूबर, 2020 को महाराष्ट्र में सीबीआई को जनरल कंसेंट पर रोक लगाई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीबीआई को किसी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना आवश्यक कर दिया था। उस समय महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने सीबीआई सहित केंद्रीय जांच संस्थाओं पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया था।
सीबीआई जांच के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं
राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में सीबीआई जांच पर लगी रोक हटा दी है। अब शिंदे-फडणवीस सरकार के इस फैसले से सीबीआई को दोबारा जांच का अधिकार मिल गया है