सरकारी कर्मचारी कई दिनों से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कई खबरे आई हैं कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की योजना बना रही है। सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। अब कर्मचारियों को 38 प्रतिशत की दर से डीए मिलता है। इस बीच अब सरकारी फिटमेंट फैक्टर के तहत न्यूनतम मूल वेतन 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 26 हजार रुपये करने की मांग की जा रही है। हालांकि इस साल फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई फैसला लेना मुश्किल है, लेकिन संभावना है कि अगले साल के बजट में फैसला हो जाएगा।
ये भी पढ़ें – खरगोन टैंकर हादसे में घायल चार और लोगों की मौत, मृतकों की संख्या 11 हुई!
मूल वेतन 26 हजार होगा
यदि सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 फीसदी करती है तो कर्मचारियों का मूल वेतन 26 हजार रुपये होगा। वर्तमान में न्यूनतम मूल वेतन 18 हजार रुपये है। हालांकि सरकार न्यूनतम मूल वेतन को 21 हजार रुपये करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2017 में 34 संशोधनों के साथ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। प्रवेश स्तर के मूल वेतन को 7 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये प्रतिमाह किया गया है। जबकि उच्चतम स्तर यानी सचिव का वेतन 90 हजार रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है। सरकार ने इससे पहले 2017 में प्रवेश स्तर के मूल वेतन को 7 हजार रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18 हजार रुपये कर दिया था।