उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के लिए लगातार प्रयासरत है. इसी कड़ी में अब योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 30 हजार नए खेल के मैदान खोलने का निर्णय लिया है. योगी कैबिनेट ने हाल ही में नई नीतियों को पास किया है। इसी में प्रदेश की नई खेल नीति भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार प्रतिभावान खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण और सहयोग देने के लिए यूपी खेल विकास कोष का भी निर्माण करेगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपए के शुरुआती बजट का प्लान तैयार है।
उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट अथॉरिटी का होगा गठन
अपर मुख्य सचिव डॉ. नवनीत सहगल के अनुसार नई खेल नीति 2022 से ओलम्पिक गेम्स में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को अधिक से अधिक पदक जीतने की संभावना बढ़ेगी। सुदूर ग्रामीण अंचलों से खेल प्रतिभाओं को चिह्नित कर उन्हें प्रशिक्षण के साथ खेल से संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। स्थानीय स्तर पर बहुत से प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, जिन्हें प्रशिक्षण के लिए तैयार किया जाएगा। साथ ही यूपी में स्पोर्ट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान भी खोला जाएगा।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ खेलों को बढ़ावा देना उद्देश्य
अपर मुख्य सचिव सहगल ने बताया कि प्रस्तावित खेल नीति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार कराया गया है। इसके तहत प्रदेश के हर गांव में खेल का मैदान स्थापित कराया जाएगा। अभी प्रदेश में लगभग 30 हजार खेल के मैदान हैं। इन्हें दोगुना करके 60 हजार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा प्राइवेट स्पोर्ट्स अकादमियों को भी वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।