केंद्र सरकार ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को बकाया जीएसटी अनुदान के लिए 17 हजार करोड़ रुपये राशि जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है।
वित्त मंत्रालय ने 25 नवंबर को जारी बयान में बताया कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को अप्रैल से जून, 2022 तक के लिए यह राशि 24 नवंबर को जारी की गई है। मंत्रालय के अनुसार सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस 17 हजार करोड़ रुपये की राशि के साथ अब तक कुल 1,15,662 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
कुल 72,147 करोड़ रुपये का उपकर संग्रह
मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर, 2022 तक कुल 72,147 करोड़ रुपये का उपकर संग्रह हुआ था। इसके बावजूद सरकार ने शेष 43,515 करोड़ रुपये की बकाया राशि अपने संसाधनों से जारी किया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक केंद्र ने राज्यों को मुआवजे के भुगतान के लिए उपलब्ध इस साल मार्च के अंत तक अनुमानित उपकर की पूरी राशि अग्रिम रूप से जारी कर दी है, ताकि वित्तीय वर्ष के दौरान उनके कार्यक्रम विशेष रूप से पूंजीगत व्यय को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।
जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि
वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस वर्ष केंद्र सरकार ने राज्यों को इस तथ्य के बावजूद अपने संसाधनों से करीब 62,000 करोड़ रुपये की राशि का प्रबंध करने के बाद जीएसटी मुआवजा निधि में केवल लगभग 25,000 करोड़ रुपये थे। सरकार ने फरवरी-मई, 2022 अवधि में केंद्र सरकार ने राज्यों को अनंतिम जीएसटी मुआवजे के रूप में 86,912 करोड़ रुपये जारी किए थे।