गुजरात में भूपेन्द्र पटेल की दूसरी टर्म की नई सरकार ने पद भार संभाल लिया है। इसके साथ ही सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकार के मंत्री अधिकारियों के साथ बैठक कर नई योजना पर काम शुरू कर चुके हैं। जो 100 दिन के एक्शन प्लान के अनुसार काम में लग गए हैं।
अपने पद भार को संभालने के साथ ही राज्य के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने ट्रैफिक के नियमों को लेकर चर्चा की। आगामी समय में राज्य सरकार ट्रैफिक नियमों में सुधार कर ट्रैफिक पॉलिसी लागू करेगी।
पॉलिसी अंतर्गत 36 पैरामीटर्स पर होगा सुधार
मौजूदा समय में ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों को रोककर उनसे जुर्माना वसूलती है परंतु अब तकनीक की मदद से वाहन चालकों को रोके बगैर उनसे जुर्माना वसूलने की योजना बनाई जा रही है। सूत्रों के अनुसार नई पॉलिसी में ट्रैफिक नियमों में 36 पैरामीटर्स में सुधार कर वाहन चालकों को सड़क पर खड़ा नहीं रखा जाएगा। कुल मिलाकर ट्रैफिक नियमों को वाहन चालकों के अनुकूल बनाते हुए सरल करने की योजना है। इसके अलावा शहर के सभी जगहों पर जहां-जहां ट्रैफिक सिग्नल बंद होंगे, उनकी मरम्मत कर शुरू कराया जाएगा। सरकार की ओर से जहां अधिक ट्रैफिक नियमन के लिए अधिक पुलिस बल तैनात किया जाता है, वहीं उनकी संख्या कम की जाएगी। जहां दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं, वहां पुलिस बल अधिक तैनात किए जाएंगे। राज्य में ट्रैफिक का संचालन किस तरह किया जा रहा है, इन सभी बातों की समीक्षा कर आकलन किया जाएगा। इसमें राज्य के वाहन चालकों को किसी किस्म की परेशानी नहीं हो, पॉलिसी में इसका खास ध्यान रखा जाएगा। जुर्माने की राशि में भी सुधार किए जाने की चर्चा है।
सॉफ्ट नीति की तैयारी शुरू
गृह विभाग की ओर से इस संबंध में सॉफ्ट नीति तैयार की जा रही है। इस नीति के तहत वाहन चालकों से ट्रैफिक नियम भंग करने पर कम से कम 100 रुपये जुर्माना देना होगा। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में यदि दूसरी बार मेमो आएगा तो यह राशि दोगुनी हो जाएगी। नई सॉफ्ट नीति में वाहन चालकों पर किसी प्रकार से अधिक आर्थिक बोझ नहीं आए, इसकी खास व्यवस्था की गई है। यदि मेमो की रकम बढ़ती जा रही है और वाहन चालक इस राशि को चुकाने से बचने की कोशिश करता है तो पुलिस घर आकर भी मेमो दर्ज करा सकती है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जहां जुर्माना राशि में भी कमी की जा सकती है, वहीं वाहन की जब्ती जैसी कार्रवाई को बंद किया जा सकता है।
पुलिस के उच्चाधिकारियों के साथ हुई बैठक
गृह राज्य मंत्री के कार्यालय में पुलिस के उच्चाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में गुजरात पुलिस के जनकल्याणकारी योजनाओं को ऑनलाइन करने के संबंध में भी चर्चा की गई। ई-चलान में अनपेड रिकवरी बढ़ाने के उद्देश्य से वन नेशन वन चलान अंतर्गत निर्णय लेने, इन्टरसेप्टर वाहनों के उपयोग की तय समय में समीक्षा करने आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। आगामी 100 दिनों में पुलिस स्टेशन के समीप के क्षेत्र में साइबर क्राइम, सी टीम और ड्रग्स जागरूकता को लेकर बैठक में चर्चा की गई। पुलिस विभाग को पुलिस बैंड और पुलिस ब्रांड के संबंध में बताया गया। पुलिस कर्मचारियों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की रचना करने, पुलिस बैंड को आधुनिक करने के साथ सभी जिलों में पुलिस बैंड की रचना कर निपुण कर्मचारियों और अधिकारियों को इससे जोड़ने की पहल होगी।