एस जयशंकर का मालदीव दौरा, द्विपक्षीय संबंधों को लेकर कही यह बात

विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हमारा इरादा है कि छोटे देशों की चिंताओं को जी-20 में हमारे माध्यम से आवाज मिले। मैं यह रेखांकित करना चाहता हूं कि हम बहुपक्षीय सहयोग को गहराई से महत्व देते हैं।

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मालदीव और श्रीलंका की तीन दिवसीय यात्रा के पहले दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और मालदीव अच्छे पड़ोसी व मजबूत साझेदार हैं और दोनों देशों पर क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा की साझा जिम्मेदारी है। विदेश मंत्री ने एस जयशंकर ने 18 जनवरी को मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति का आकलन किया।

जयशंकर ने कहा- क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा की साझा जिम्मेदारी
मालदीव और श्रीलंका की तीन दिवसीय यात्रा के पहले पड़ाव पर यहां पहुंचे जयशंकर ने मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ ‘फलदायी चर्चा’ के बाद यह बात कही। जयशंकर भारत के दो प्रमुख समुद्री पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन देशों की यात्रा पर हैं। शाहिद के साथ बैठक के बाद जयशंकर ने संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम अच्छे पड़ोसी हैं। हम मजबूत भागीदार हैं। हमने विकास और प्रगति के लिए पारस्परिक रूप से निवेश किया है। हालांकि, साथ ही हम पर क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा की साझा जिम्मेदारी भी है।

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सुरक्षा साझेदारी हो रही मजबूत
विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हमारा इरादा है कि छोटे देशों की चिंताओं को जी-20 में हमारे माध्यम से आवाज मिले। मैं यह रेखांकित करना चाहता हूं कि हम बहुपक्षीय सहयोग को गहराई से महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच की सुरक्षा साझेदारी भी लगातार मजबूत हो रही है। जयशंकर ने कहा कि एक बार फिर यहां, भारत अपने और इस व्यापक क्षेत्र के लिए मालदीव की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने का सदैव इच्छुक है।

कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर
इससे पहले मालदीव पहुंचने पर यहां हवाई अड्डे पर जयशंकर का मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने पारंपरिक रूप से स्वागत किया। जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए यहां विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) के लिए 10 करोड़ मालदीव रूफिया की अतिरिक्त अनुदान सहायता को लेकर भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अनुदान सहायता के जरिये देश भर में कई सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा।

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