उत्तर प्रदेश बजट 2023: जानिये, लोगों की राय

छात्र-छात्राओं को टेबलेट और स्मार्टफोन का प्रावधान होने से तकनीकी शिक्षा मिलने में आसानी होगी। इससे छात्र विश्व स्तर तक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

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योगी सरकार के इस बजट में विकसित होते उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखाई दे रही है। सरकार ने इस बजट में प्रत्येक वर्ग के लिए व्यवस्था की है। महिलाओं, युवाओं, किसानों, विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, अधिवक्ताओं समेत सभी के लिए प्रावधान किया गया है। लोगों ने कहा कि इस बजट में विकसित उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिख रही है।

अधिवक्ता मनोज गुप्ता ने बताया स्वागत योग्य बजट
मेरठ के युवा अधिवक्ता मनोज गुप्ता ने योगी सरकार के बजट की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि युवा वकीलों के लिए शुरूआती तीन वर्षों के लिए किताब-पत्रिका खरीदने के लिए प्रदेश सरकार ने बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह स्वागत योग्य है। इससे युवा वकीलों को बहुत सहायता मिलेगी। मेरठ में बनने वाले मेजर ध्यानचंद खेल विवि के लिए 300 करोड़ मिलने विद्यार्थी और खिलाड़ी उत्साहित है।

‘मील का पत्थर होगा साबित’
जेएस इंस्टीट्यूट के एमपीएड छात्र अमन त्यागी का कहना है कि खेलों के विकास के लिए यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। खेल विवि का निर्माण होने से युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच प्राप्त होगा। सहारनपुर, फतेहपुर और बलिया में खेल कॉलेज बनने से वहां के खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए 30 करोड़ का प्रावधान सराहनीय है।

‘लोगों को मिलेगा नई तकनीक का लाभ’
आईआईएमटी विवि के पत्रकारिता एवं जनसंचार स्कूल के डीन प्रो. रविंद्र प्रताप राणा का कहना है कि छात्र-छात्राओं को टेबलेट और स्मार्टफोन का प्रावधान होने से तकनीकी शिक्षा मिलने में आसानी होगी। इससे छात्र विश्व स्तर तक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान होने से मेडिकल और कृषि क्षेत्र में नई तकनीक का लाभ लोगों को मिलेगा।

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कौल गांव निवासी किसान रिंकू कुमार का कहना है कि प्रदेश सरकार के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश सरकार की स्टार्टअप्स नीति 2020 के तहत कृषि, चिकित्सा, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पयर्टन के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। 1700 किसान पाठशालाएं खुलने से किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण मिलने में आसानी रहेगी।

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