पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर महाराष्ट्र के 18 लाख सरकारी कर्मचारी 14 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। इस पर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग का अध्ययन करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की एक समिति बनाएगी। यह कमेटी निर्धारित अवधि में रिपोर्ट देगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के निर्णय को वापस लेने की अपील करते हुए कहा कि यह सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षित और सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है।
हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री की बैठक
राज्य सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विधानमंडल स्थित मुख्यमंत्री समिति कक्ष में कर्मचारी संघों की बैठक हुई। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री फडणवीस, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अखिल भारतीय राज्य सरकार महासंघ के उपाध्यक्ष विश्वास कटकर साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, शिक्षक भारती, जिला परिषद कर्मचारी संघ, जिला परिषद संघ के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय गैर शिक्षक कर्मचारी संघ, माध्यमिक विद्यालय गैर शिक्षक संघ, ओल्ड पेंशनर्स एसोसिएशन, कॉलेज प्राध्यापक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ उपस्थित थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बैठक में कहा कि यह सिद्धांत के तौर पर स्वीकार किया गया है कि सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षित और सम्मानित जीवन जी सकें।