रत्नागिरी जिले के राजापुर तहसील में प्रस्तावित रिफाइनरी (Refinery) प्रोजेक्ट के आसपास जमीन खरीदने वाले सरकारी अधिकारियों की जिलाधिकारी की एक सदस्यीय समिति की ओर से जांच की जाएगी। अगर किसी सरकारी अधिकारी ने यहां जमीन खरीदी होगी तो उसपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, सरकार बारसू रिफाइनरी (Refinery) के विरोध में आंदोलन करने वालों से नरमी से पेश आएगी। यह जानकारी उद्योग मंत्री उदय सामंत ने दी। उदय सामंत की इस घोषणा के बाद बारसू में रिफाइनरी (Refinery) का विरोध कर रहे 201 आंदोलनकारियों को राजापुर कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने इन सभी आंदोलनकारियों को सर्वे स्थल पर न जाने का निर्देश दिया है।
उदय सामंत ने शनिवार को पत्रकारों को बताया कि आज बारसू रिफाइनरी (Refinery) प्रोजेक्ट के समर्थकों और विरोधियों की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में रत्नागिरी-सिंधुदूर्ग संसदीय क्षेत्र के सांसद विनायक राऊत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता यशवंत राव भी उपस्थित थे। इस बैठक में तय किया गया है कि बारसू में मिट्टी परीक्षण के बाद ही इस प्रोजेक्ट के बारे में निर्णय लिया जाएगा। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को इस प्रोजेक्ट के बारे में सही जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी देने का आदेश दिया है। बैठक में अगले सप्ताह में फिर से बारसू रिफाइनरी (Barsu Refinery) प्रोजेक्ट के बारे में बैठक लेने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, इस प्रोजेक्ट का विरोध करने वालों पर कठोरता न बरतने का भी निर्णय लिया गया है।
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