उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मीरजापुर जिले (Mirzapur District) के धौरूपुर, भरूहना और राजपुर के ग्रामीणों (Villagers) के लिए एक राहत भरी पहल हुई है। इन गांवों के निवासियों ने 2004 में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (Uttar Pradesh Housing and Development Council) द्वारा शुरू की गई धौरूपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (Dhaurpur Land Development and Housing Scheme) को रद्द (Cancelled) करने की अपील की है। इस मामले में क्षेत्रीय सांसद व अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल (Anupriya Patel) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) को पत्र लिखकर ग्रामीणों की मांग का समर्थन किया है।
अनुप्रिया पटेल ने पत्र में लिखा कि इस भूमि अधिग्रहण के दौरान ग्रामवासियों के साथ कोई स्पष्ट सहमति नहीं बन पाई थी। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के बाद से ग्रामवासियों ने वहां छोटे-छोटे मकान बनाकर निवास करना शुरू कर दिया। अब, इस योजना को लागू करने से ग्रामीणों को अपने घर और जमीन से बेदखल होना पड़ेगा, जिससे उनका जीवन प्रभावित होगा।
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19 साल बाद योजना को रद्द करने की मांग
ग्रामीणों ने बताया कि इस अधिग्रहण के कारण वे बेघर और भूमिहीन हो जाएंगे। उनका कहना है कि यह योजना किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित की जानी चाहिए ताकि उनकी आजीविका पर कोई संकट न आए। 19 साल बाद इस योजना को रद्द करने की मांग के साथ, ग्रामवासियों ने इसे मानवता और न्याय का सवाल बताया है।
सामाजिक मंच पर चर्चा का विषय
अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री से इस योजना को निरस्त कर, ग्रामीणों के हक और अधिकारों की रक्षा करने का आग्रह किया है। यह मामला अब राजनीतिक और सामाजिक मंच पर चर्चा का विषय बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि 19 साल बाद इस परियोजना को लागू करना उनके लिए बेहद अनुचित होगा। इस मांग को न्याय और मानवता का मुद्दा बताते हुए वे अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। क्या सरकार ग्रामीणों की मांग के अनुरूप फैसला लेगी, या योजना को लागू किया जाएगा? फिलहाल इस मुद्दे पर सभी पक्षों की राय और मुख्यमंत्री के निर्णय का इंतजार है।
ग्रामीणों की मांग
– योजना रद्द की जाए ताकि वे अपने घरों में सुरक्षित रह सकें। अगर यह योजना जरूरी है, तो इसे किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए।
– उनके जमीन और घरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
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