West Bengal: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी आतंकी संगठन अंसार-उल-इस्लाम के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर तीखे प्रहार किए हैं। मजूमदार ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की उदासीनता के चलते पश्चिम बंगाल आतंकी तत्वों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया है।
सुकांत मजूमदार ने कहा कि गिरफ्तार किए गए आतंकियों ने मुर्शिदाबाद जिले में वोटर आईडी, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज हासिल कर लिए थे। उन्होंने कहा कि पुलिस और राज्य की खुफिया एजेंसियां इन गतिविधियों को ट्रैक करने में नाकाम रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इस्लामिक कट्टरपंथी राज्य में अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं और युवाओं को कट्टरपंथ की ओर ले जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा शुरू किए गए सुशासन की बात हो रही है, तब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन के दौरान कुशासन देखा जा रहा है।
विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और नंदीग्राम से भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार जिहादी तत्वों को शरण देने में मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस और जिला प्रशासन मूकदर्शक बने हुए हैं। राज्य सरकार की तुष्टीकरण की नीति के कारण सीमा से सटे जिलों, जैसे मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना के कुछ हिस्सों में जनसांख्यिकी बदलाव का खतरा बढ़ गया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है।
बांग्लादेश की स्थिति ने बढ़ाई चिंता
शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के हटने और इस्लामिक ताकतों के उभरने को लेकर भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार इन खतरों के प्रति उदासीन बनी हुई है।
हाल ही में असम पुलिस ने पश्चिम बंगाल और केरल पुलिस के सहयोग से अंसार-उल-इस्लाम के आठ संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनमें से दो आतंकियों को मुर्शिदाबाद जिले से पकड़ा गया, जो हिंदू नेताओं पर हमले की योजना बना रहे थे और सिलीगुड़ी से पूर्वोत्तर राज्यों के बीच संचार बाधित करने की साजिश रच रहे थे। जांच में पता चला कि उन्होंने हाल के वर्षों में नागरिक होने के लिए सभी जरूरी दस्तावेज हासिल कर लिए थे।
भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार से तत्काल कठोर कदम उठाने की मांग की है ताकि आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
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