America: फिलहाल टला शटडाउन का खतरा , जानें प्रतिनिधि सभा की पहल

हाउस स्पीकर केविन मैक्कार्थी के भारी खर्च में कटौती की मांग से पीछे हटने के बाद ही विधेयक पास हो सका। मैकार्थी ने सदन में मतदान से पहले कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। हम सदन में समझदारी दिखाएंगे और सरकार का साथ देंगे।

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अमेरिका (America) में एक अक्टूबर से शटडाउन (shutdown) का खतरा फिलहाल टल गया है। अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) ने संघीय सरकार को 45 दिन की फंडिंग के लिए पेश किए गए विधेयक को मंजूरी दी है। प्रतिनिधि सभा ने समझौता निधि उपाय बिल (settlement fund measure bill) को 335-91 मतों के अंतर से पारित किया। बिल को सीनेट की मंजूरी मिलने के बाद नवंबर के मध्य तक शटडाउन का खतरा टल जाएगा। यह जानकारी स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है।

संघीय सरकार को फंड मुहैया कारएगा विधेयक
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेमोक्रेट (Democrats) सहित अधिकांश रिपब्लिकन सांसदों (Most Republican lawmakers) ने फंडिंग बिल के समर्थन में मतदान किया। हालांकि, एक डेमोक्रेट और 90 रिपब्लिकन सांसदों ने इसका विरोध किया। विधेयक को उच्च सदन सीनेट के पास भेज दिया गया है। उच्च सदन में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत है।  रिपोर्ट्स के मुताबिक यह विधेयक 17 नवंबर तक 45 दिन के लिए राष्ट्रपति जो बाइडन के नेतृत्व वाली संघीय सरकार को फंड मुहैया कारएगा। वहीं, सीनेट के प्रस्ताव में रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन के लिए छह बिलियन डॉलर और अमेरिकी आपदा राहत के लिए छह बिलियन डॉलर की राशि का प्रावधान किया गया है।

अमरीकी लोग बेहतरी के हकदार हैं
हाउस स्पीकर केविन मैक्कार्थी के भारी खर्च में कटौती की मांग से पीछे हटने के बाद ही विधेयक पास हो सका। मैकार्थी ने सदन में मतदान से पहले कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। हम सदन में समझदारी दिखाएंगे और सरकार का साथ देंगे। इससे पहले न्यूयॉर्क के डेमोक्रेटिक सांसद हकीम जेफरीज ने कहा कि अमेरिकी लोग बेहतरी के हकदार हैं। लेकिन ‘अतिवादी’ रिपब्लिकन शटडाउन का जोखिम बढ़ा रहे हैं।

…तो बंद हो जाएंगी सभी गैरजरूरी सेवाएं
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अगर अमेरिका में एक अक्टूबर से शटडाउन लागू होता है तो सभी गैरजरूरी सेवाएं बंद हो जाएंगी। अमेरिकी संसद में सरकार को खर्च के लिए फंड जारी करने से संबंधित विधेयक पास न होने तक या सरकार को अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी न मिलने तक यह शटडाउन जारी रह सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर समूची दुनिया पर पड़ सकता है।

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