Bankrupt: केरल(Kerala) में आशा कार्यकर्ताओं(ASHA workers) को कई महीने से मानधन नहीं(have not received their wages for many months) देने के मामले पर भाजपा(BJP) ने राज्य सरकार(State government) को जमकर घेरा। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव अनिल के एंटनी(BJP national secretary Anil K Antony) ने केरल में डबल इंजन सरकार(Double engine government) की वकालत करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) ठप होने पर लोगों का ध्यान आकर्षित कराया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या कर्नाटक की कांग्रेस और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के बाद अब केरल की कम्यूनिस्ट सरकार भी आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है।
26,000 आशा कार्यकर्ता कार्यरत
एंटनी ने 22 फरवरी को भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में जुटीं 26,000 आशा कार्यकर्ता, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रूप में काम करती हैं, कई महीनों से मानधन नहीं मिलने को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं। इन कार्यकर्ताओं को दो से छह महीने का मानधन नहीं मिला है। केंद्र सरकार पर फंड नहीं देने के आरोपों पर पलटवार करते हुए एंटनी ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज विभाग की नाकामयाबी से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार पर गलत आरोप लगा रही हैं। व्यय विभाग के व्यय योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को राज्य राजधानी के तहत विशेष सहायता के लिए नियमों का पालन करना होगा।
केंद्र का दिया हवाला
एंटनी ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केरल सरकार को भेजे गए 26 जून 2024 के आदेश पत्र में स्पष्ट कहा था कि केंद्र के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्र सरकार ने राज्य को 938 करोड़ 80 लाख रुपये का फंड दिया। केरल की स्वास्थ्य मंत्री भी समस्या का निदान करने के बजाय राजनीति कर रही हैं। मुद्दों से भटकाने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ रही हैं। इसलिए केरल में भाजपा की डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए।
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केरल सरकार का आरोप
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 826.03 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी नहीं करने का आरोप लगाया।
संकट इस हद तक बढ़ गया है कि एनएचएम के तहत जिन कर्मचारियों को जनवरी का मानधन नहीं मिला है, उन्होंने मंगलवार से राज्यभर में जिला केंद्रों और केंद्र सरकार के कार्यालयों में सांकेतिक हड़ताल शुरू कर दिया है।
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