Assam Politics: असम (Assam) के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने दावा किया है कि बांग्लादेशी मूल (Bangladeshi origin) के अल्पसंख्यक समुदाय (minority community) के सदस्यों ने केंद्र और राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों द्वारा उनके लिए किए गए विकास कार्यों पर विचार किए बिना, हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को ‘भारी मात्रा में’ वोट दिया।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दावा किया है कि बांग्लादेशी मूल के अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने केंद्र और राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों द्वारा उनके लिए किए गए विकास कार्यों पर विचार किए बिना, हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को ‘भारी मात्रा में’ वोट दिया।
भाजपा उम्मीदवारों का अभिनंदन समारोह
उन्होंने विजयी भाजपा उम्मीदवारों के अभिनंदन समारोह में बोलते हुए दावा किया, “अगर हम कांग्रेस के 39 प्रतिशत वोटों का विश्लेषण करें तो यह पूरे राज्य में नहीं फैला है। इसका पचास प्रतिशत हिस्सा 21 विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रित है जो अल्पसंख्यक बहुल हैं। इन अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में भाजपा को 3 प्रतिशत वोट मिले।” सरमा ने आगे कहा, “इससे साबित होता है कि हिंदू सांप्रदायिकता में लिप्त नहीं हैं। अगर असम में कोई सांप्रदायिकता में लिप्त है तो वह केवल एक समुदाय, एक धर्म है। कोई अन्य धर्म ऐसा नहीं करता है।”
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अल्पसंख्यक बहुल इलाका
असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक बहुल इलाकों ने कांग्रेस को वोट दिया है और फिर से दिया है, जबकि वहां सड़कें और बिजली नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने असमिया लोगों और आदिवासियों के लिए काम किया, लेकिन बांग्लादेशी मूल के अल्पसंख्यकों ने सत्तारूढ़ पार्टी को वोट नहीं दिया।
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कांग्रेस को वोट
पीटीआई ने सरमा के हवाले से कहा, “करीमगंज को छोड़कर, अगर हम बांग्लादेशी मूल के लोगों के बहुमत वाले केंद्रों पर विचार करें, तो 99 प्रतिशत वोट कांग्रेस को गए हैं। वे (अल्पसंख्यक लोग) भले ही (प्रधानमंत्री नरेंद्र) मोदी द्वारा दिए गए घरों में रह रहे हों, मोदी द्वारा दी गई बिजली और स्वच्छता सुविधाओं का लाभ उठा रहे हों, लेकिन जब वे वोट देने जाते हैं, तो वे कांग्रेस को वोट देते हैं।”
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बांग्लादेशी मूल का समुदाय
हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि बांग्लादेशी मूल का समुदाय कांग्रेस को वोट देगा क्योंकि वे अगले 10 वर्षों में असम को नियंत्रित करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि समुदाय के सदस्यों ने लखीमपुर में एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया, बारपेटा के एक गांव और कोकराझार में जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, जब भाजपा सरकार आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के बाद से “निष्क्रिय” थी।
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