केंद्र सरकार के पैसे से बिहार का विकास? जानिये, राज्य के बजट का कितना प्रतिशत देता है केंद्र

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की सरकार द्वारा नौ वर्ष में किए गए विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हर घर तक पहुंचाई जा रही है। भाजपा के कार्यकर्ता पत्रक के माध्यम से लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचा रहे हैं।

इस कड़ी में राज्यसभा सांसद प्रो. राकेश सिन्हा भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पूरे देश में विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समग्र उत्थान किया है। बिहार पर भी मोदी सरकार की विशेष नजर है। यहां जन कल्याणकारी योजनाओं ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

राकेश सिन्हा का दावा
राकेश सिन्हा ने कहा कि आज बिहार सरकार विकास की चाहे जितनी बात कर ले। लेकिन बिहार के कुल बजट का 76 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देती है। राज्य सरकार मात्र 24 प्रतिशत का हिस्सेदार है। बिहार के रेलवे प्रोजेक्ट के लिए 51 सौ करोड़ रुपये आवंटित किए गए। मिथिला-कोसी क्षेत्र में 88 वर्षों से लंबित रेल पुल का सपना मोदी सरकार ने साकार किया।

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ये परियोजनाएं भी केंद्र के पैसे से हुईं पूरी
बिहार में राजमार्गों के निर्माण पर केंद्र ने एक लाख 25 हजार करोड़ से ज्यादा राशि खर्च की तथा राजमार्ग की लंबाई 34 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई। 84 सौ करोड़ की लागत से बरौनी खाद कारखाना का पुनर्निर्माण कराया गया। सभी जिले में पीएम केयर्स फंड से वेंटिलेटर, पीएचसी पर ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर तथा वैलनेस सेंटर एवं जांच केंद्र निर्माण कराया गया। 13 करोड़ बिहार वासियों को मुफ्त में कोरोना का टीका दिया।

-दरभंगा में एयरपोर्ट की सुविधा मिली। आरा-मोहनिया एवं पटना-बक्सर फोरलेन, कोईलवर पुल, जेपी सेतु, गांधी सेतु के समानांतर फोरलेन सड़क पुल, मुंगेर-खगड़िया एवं मोकामा-सिमरिया रेल एवं सड़क पुल, भागलपुर-नवगछिया फोरलेन पुल, बिहपुर से वीरपुर मेगा ब्रिज एवं सड़क, दानापुर-बिहटा एलिवेटेड रोड, साहिबगंज से कटिहार सिक्स लेन ब्रिज जैसे निर्माण से संपूर्ण बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति स्थापित हुई।

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-जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर 48 करोड़ 30 लाख जनधन खाता खोला गया, जिसमें बिहार के तीन करोड़ 71 लाख लोग शामिल हैं। देश में 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि मिल रहा है, बिहार के 81 लाख परिवार लाभान्वित पर हैं। उज्जवला योजना के तहत देश में नौ करोड़ 60 लाख गैस सिलेंडर दिए गए, बिहार में एक करोड़ 21 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

-देश भर में 80 करोड लोगों को अन्न योजना का लाभ मिल रहा है तो बिहार में आठ करोड़ एक लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता योजना से 11 करोड़ 70 लाख परिवार जुड़े तो बिहार में भी एक करोड़ 61 लाख परिवार जुड़े हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से बिहार में भी 41 लाख से अधिक आवास बनाए गए। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह आजीविका (जीविका) को केन्द्र सरकार के निर्देश पर एक लाख करोड़ से भी अधिक की राशि बैंक द्वारा सिर्फ इस साल देशभर में वितरित की गई।