संसद (Parliament) का विशेष सत्र (Special Session) शुरू होने से पहले 14 सितंबर को भाजपा (BJP) ने सांसदों के लिए व्हिप (Whip) जारी किया है। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा। इस सत्र के दौरान कुल पांच बैठकें होंगी। इस दौरान संविधान सभा से लेकर आज तक संसद की 75 साल की यात्रा, उपलब्धियों, अनुभवों, स्मृतियों और सबक पर चर्चा की जाएगी। पार्टी ने व्हिप जारी कर सभी सांसदों को चालू सत्र के दौरान उपस्थित रहने को कहा है।
लोकसभा सचिवालय (Lok Sabha Secretariat) की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार, इस सत्र के दौरान संसद की 75 साल की यात्रा, उपलब्धियों, अनुभवों, स्मृतियों और संविधान सभा से लेकर अब तक की सीख पर चर्चा के अलावा चार विधेयकों का भी जिक्र किया गया है। इनमें राज्यसभा से पारित और लोकसभा में लंबित अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 और प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 शामिल हैं। डाकघर विधेयक 2023 के अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्त विधेयक 2023 सूचीबद्ध हैं, जिसे पिछले मानसून सत्र में राज्यसभा में पेश किया गया था।
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विशेष सत्र के दौरान प्रश्नकाल नहीं होगा
लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय ने हाल ही में अपने बुलेटिन में कहा था कि सरकार के कामकाज को देखते हुए संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा और 22 सितंबर तक चलेगा। इसमें कहा गया कि सत्र आमतौर पर सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक और फिर दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक चलेगा। सचिवालय सूत्रों के मुताबिक, विशेष सत्र के दौरान दोनों सदनों में कोई प्रश्नकाल और गैर सरकारी कामकाज नहीं होगा। विशेष सत्र पुराने संसद भवन से शुरू होगा और अगले दिन कार्यवाही नये भवन में होने की संभावना है। कार्य सूची अस्थायी है और अधिक विषय जोड़े जा सकते हैं।
17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक होगी
सरकार ने विशेष सत्र से पहले 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा, ”इस महीने 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद सत्र से पहले 17 सितंबर को शाम 4.30 बजे सभी दलों के सदन के नेताओं की बैठक बुलाई गई है।” उन्होंने कहा, ”इस संबंध में नेताओं को ई-मेल के जरिए निमंत्रण भेजा गया है। पत्र भी भेजे जाएंगे।” 31 अगस्त को जोशी ने 18 सितंबर से पांच दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की थी, लेकिन नहीं दी इसके लिए कोई विशेष एजेंडा।
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