BJP New President: सूत्रों ने संकेत दिया है कि अगले भाजपा अध्यक्ष (next BJP president) की घोषणा एक पखवाड़े के भीतर हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि 12 राज्यों (12 states) में पार्टी के संगठनात्मक चुनाव पूरे हो चुके हैं।
सूत्रों ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा 15 मार्च से पहले हो सकती है। इसके बाद हिंदू कैलेंडर के अनुसार अशुभ समय शुरू हो जाता है। भाजपा अध्यक्ष के चुनाव के लिए 50 फीसदी राज्यों में संगठनात्मक चुनाव जरूरी है।
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36 राज्यों में से सिर्फ 12 में चुनाव
इससे पहले बूथ, मंडल और जिला स्तर पर चुनाव होते हैं। फिलहाल 36 राज्यों में से सिर्फ 12 में चुनाव पूरे हुए हैं। इसलिए कम से कम छह और राज्यों में इकाई प्रमुखों के चुनाव की जरूरत है। भाजपा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव वाले राज्यों तमिलनाडु, बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम और गुजरात में प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रही है। बिहार में कोई बदलाव नहीं होगा, जहां इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं। राज्य प्रभारियों से पहले ही शीर्ष पद के लिए संभावित नाम भेजने को कहा जा चुका है। सूत्रों ने बताया कि इस मामले पर अटकलें जोरों पर हैं, लेकिन भाजपा के चौंकाने वाले फैसलों के रिकॉर्ड को देखते हुए इस समय किसी नाम पर फैसला करना समझदारी नहीं होगी।
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सर्वसम्मति से स्वीकार
लेकिन जो बात सर्वसम्मति से स्वीकार की गई है, वह यह है कि उम्मीदवार को भाजपा के वैचारिक मार्गदर्शक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस सहित सभी को स्वीकार्य होना चाहिए, संगठनात्मक मूल्यों में डूबा होना चाहिए। अन्य बातों पर पार्टी ध्यान केंद्रित कर सकती है, जिसमें जाति संयोजन, भाषा विवाद और परिसीमन पर उत्तर-दक्षिण विभाजन, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उत्तर प्रदेश में अपने समर्थन आधार को मजबूत करने की आवश्यकता शामिल है, जहां लोकसभा चुनावों में पार्टी की हार ने उसे सदन में अकेले बहुमत से वंचित कर दिया था।
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कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया
जे पी नड्डा ने 2019 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। जनवरी 2020 में, उन्हें सर्वसम्मति से भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, और उन्होंने वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पदभार संभाला। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनका कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया था, और सरकार में शामिल होने के साथ ही, पार्टी उनके उत्तराधिकारी के लिए संभावित उम्मीदवारों पर विचार कर रही है। लेकिन यह प्रक्रिया धीमी रही है, नेताओं को इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने की उम्मीद है। यह बात राज्य स्तर पर भी लागू होती है, तथा कुछ राज्यों में यह एक कठिन रास्ता रहा है, जहां विकल्प को लेकर असहमति है।
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