Rajasthan: पीएम ने शर्मा सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर दी शुभकामनाएं, डबल इंजन की सरकार के बताये लाभ

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से जुड़ी 46,300 करोड़ रुपये से अधिक की 24 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

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Rajasthan: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर जयपुर में 17 दिसंबर को आयोजित “एक वर्ष- परिणाम उत्कर्ष” कार्यक्रम में कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकारें सुशासन का प्रतीक बन रही हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए डबल इंजन सरकार दिन-रात मेहनत कर रही है।

24 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास
प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से जुड़ी 46,300 करोड़ रुपये से अधिक की 24 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट राजस्थान में पानी की चुनौती का स्थाई समाधान करेंगे। ये प्रोजेक्ट राजस्थान को देश के सबसे कनेक्टेड राज्यों में से एक बनाएंगे। इससे राजस्थान में निवेश को बल मिलेगा। रोजगार के अनगिनत अवसर बनेंगे। राजस्थान के टूरिज्म को, यहां के किसानों को, नौजवान साथियों को इससे बहुत फायदा होगा।

भाजपा सुशासन की गारंटी
मोदी ने कहा कि भाजपा जो भी संकल्प लेती है, उसको पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास करती है। आज देश के लोग कह रहे हैं कि भाजपा सुशासन की गारंटी है। तभी तो एक के बाद एक राज्यों में आज भाजपा को इतना भारी जनसमर्थन मिल रहा है। देश ने लोकसभा में भाजपा को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। बीते 60 सालों में हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ था।

भजनलाल शर्मा सरकार को एक साल पूरा करने के लिए दी बधाई
प्रधानमंत्री ने राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार को एक साल पूरा करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये पहला वर्ष एक प्रकार से आने वाले अनेक वर्षों की मजबूत नींव बना है। आज का उत्सव सरकार के एक साल पूरा होने तक सीमित नहीं है, ये राजस्थान के फैलते प्रकाश और विकास का उत्सव है।

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अटल बिहारी वाजपेयी का किया विरोध
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नदियों को जोड़ने के विजन का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि इसका उद्देश्य नदियों के पानी को सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचाना था। इससे बाढ़ की समस्या और सूखे की समस्या दोनों का समाधान संभव था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके समर्थन में बातें कही हैं लेकिन कांग्रेस ने समाधान के बजाय राज्यों के बीच जल-विवाद को ही बढ़ावा दिया।

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