Budget 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अगुवाई वाली सरकार द्वारा 1 फ़रवरी (शनिवार) को पेश किए जाने वाले बजट से पहले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 (Economic Survey 2024-25) पेश किया, जिसमें चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का आधिकारिक आकलन किया गया और देश के सामने आने वाली चुनौतियों को सूचीबद्ध किया गया।
आर्थिक सर्वेक्षण जो सुधारों और विकास के लिए रोडमैप प्रदान करता है, उसे मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन के नेतृत्व वाली एक टीम द्वारा तैयार किया गया है। सर्वेक्षण में अगले वित्तीय वर्ष के लिए दृष्टिकोण प्रदान करने के अलावा अर्थव्यवस्था और विभिन्न क्षेत्रों में विकास की रूपरेखा दी गई है।
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मोदी 3.0 सरकार का पहला पूर्ण बजट
शनिवार को, वित्त मंत्री सीतारमण आयकर स्लैब में बदलाव, बुनियादी ढाँचा क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा, ग्रामीण विकास और शिक्षा क्षेत्र के लिए बड़े आवंटन की उम्मीदों के बीच मोदी 3.0 सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी। बजट दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए नीतिगत बढ़ावा प्रदान कर सकता है, जिसकी चार साल में सबसे धीमी गति से विकास होने की उम्मीद है, कमजोर शहरी मांग और कमजोर मुद्रा द्वारा मुद्रास्फीति के जोखिम के बीच।
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बजट सत्र 2025 के एजेंडे में क्या है?
31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण और 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद, बजट सत्र 2025 में कई महत्वपूर्ण विधायी मामलों पर चर्चा की जाएगी। इस वर्ष के सत्र में न केवल प्रमुख विधेयकों को पेश किया जाएगा और उन्हें पारित किया जाएगा, बल्कि महत्वपूर्ण वित्तीय चर्चाएँ भी होंगी जो भारत के राजकोषीय परिदृश्य को आकार देंगी।
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रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024
सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है। इनमें बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 शामिल है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग विनियमन और निगरानी को मजबूत करना है, और रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024, जो भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है।
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