Budget 2025: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) ने शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया, जो बजट सत्र (Budget Session) की शुरुआत है। उन्होंने सुबह 11 बजे अपना संबोधन शुरू किया, जिसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) पेश करेंगी। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा।
अपने संबोधन के दौरान, राष्ट्रपति मुर्मू ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सरकार की सफलता पर जोर दिया।
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आयुष्मान भारत योजना पर भी प्रकाश डाला
उन्होंने आयुष्मान भारत योजना पर भी प्रकाश डाला, जिसने लाखों लोगों को स्वास्थ्य सेवा लाभ प्रदान किया है, जिससे वंचितों के लिए सस्ती चिकित्सा सेवाएँ सुनिश्चित हुई हैं। इसके अलावा, राष्ट्रपति ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक पर चिंताओं को संबोधित किया, जो एक बढ़ती हुई समस्या है जिसने देश भर के छात्रों को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा, ‘‘आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है… मेरी सरकार ने युवाओं की शिक्षा और उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर विशेष ध्यान दिया है।’’
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डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मिशन की भी सराहना की। उन्होंने अत्याधुनिक तकनीकों पर विशेष ध्यान देते हुए भारत को वैश्विक नवाचार शक्ति में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला।
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भारतीय अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रपति
आगे बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार के प्रयासों से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार का मंत्र “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास” है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, “दो महीने पहले, हमने अपने संविधान को अपनाने के 75 साल पूरे किए और कुछ दिन पहले, हमने 75 साल की अपनी यात्रा पूरी की… मैं सभी भारतीयों की ओर से बाबासाहेब अंबेडकर और संविधान समिति के अन्य सभी लोगों को नमन करता हूं।”
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तीन करोड़ परिवारों को मिलेंगे घर
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत निर्णायक शासन देख रहा है, जिसमें गरीबों, महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने तीन करोड़ परिवारों के लिए आवास स्वीकृत किए हैं, जिससे लाखों लोगों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिला है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से एक योजना के तहत दो करोड़ से अधिक स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं। किसानों को पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत 41,000 करोड़ रुपये भी मिले हैं, जबकि आदिवासी कल्याण के लिए 80,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और पशुधन विकास को मजबूत करने के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला।
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महिला सशक्तिकरण और आरक्षण
संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने वाले ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को लैंगिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया गया। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की सफलता पर भी जोर दिया, जिसमें अब 10 करोड़ महिलाएं शामिल हैं, जिनमें से एक करोड़ से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ (स्व-निर्मित करोड़पति) बन गई हैं। राष्ट्रपति ने कहा, “सरकार का लक्ष्य इस संख्या को तीन करोड़ तक बढ़ाना है…ड्रोन दीदी योजना जैसी नई पहल महिलाओं को और सशक्त बना रही है।” उन्होंने विमानन, कॉर्पोरेट नेतृत्व और ओलंपिक में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों का भी उल्लेख किया।
शिक्षा का आधुनिकीकरण और रोजगार सृजन
राष्ट्रपति ने शिक्षा में क्रांति लाने और युवाओं के लिए अवसर पैदा करने के सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला। “पिछले एक दशक में, भारतीय छात्रों ने अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय प्रगति की है। पिछले दो वर्षों में ही दो लाख स्थायी नौकरियां सृजित की गई हैं। सरकार ने युवा विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को भी मंजूरी दी है, जिसमें राष्ट्रीय इंटर्नशिप कार्यक्रम जैसी पहल शामिल हैं… शिक्षा सुधारों में क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाना और मातृभाषा में परीक्षा आयोजित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है,” उन्होंने कहा।
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मिशन गगनयान और भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियाँ
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए, राष्ट्रपति मुर्मू ने घोषणा की कि एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री जल्द ही भारत के अपने ‘गगनयान’ मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा करेगा। उन्होंने कहा, “देश ने अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में भी प्रगति तेज कर दी है। इसरो ने 100 सफल उपग्रह प्रक्षेपण किए हैं, जिससे वैश्विक अंतरिक्ष दौड़ में भारत की स्थिति और मजबूत हुई है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने एक राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है और पैरालंपिक एथलीटों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया है। अनुसंधान पहलों को भी 50,000 करोड़ रुपये का बढ़ावा मिला है और सरकार ने तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत एआई मिशन शुरू किया है।”
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आदिवासी कल्याण और समावेशी विकास
राष्ट्रपति मुर्मू ने जोर देकर कहा कि सरकार हाशिए पर पड़े और आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। स्वदेशी समुदायों का समर्थन करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का विस्तार शामिल है, जिससे लाखों आदिवासी बच्चों को लाभ हुआ है। इसके अलावा, आदिवासी क्षेत्रों में 30 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया।
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