Case of asking questions while taking money: महुआ पर इस तिथि को लोकसभा में रिपोर्ट हो सकती है पेश

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर प्रश्न पूछने का आरोप लगाया था।

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पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले (case of asking questions for money) में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा(Trinamool Congress Party MP Mahua Moitra) से संबंधित आचार समिति की रिपोर्ट 8 दिसंबर को लोकसभा में पेश हो सकती है। इसमें मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म करने की सिफारिश(Recommendation to end Parliament membership) की गई है।

विपक्ष के नेताओं का कहना है कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट(Ethics Committee Report) पर निर्णय लिए जाने के पहले चर्चा होनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने एक बयान में कहा कि अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें बताया है कि रिपोर्ट 8 दिसंबर को पेश होगी। उन्होंने महुआ मोइत्रा को अपनी बात रखने का अवसर दिए जाने का अनुरोध किया है।

भाजपा ने जारी किया व्हिप
इसी बीच भाजपा ने लोकसभा के अपने सभी सदस्यों को शुक्रवार (8 दिसंबर) को सदन में उपस्थित रहने के लिए एक लाइन का व्हिप जारी किया है।

महुआ पर ये है आरोप
उल्लेखनीय है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे(BJP MP Nishikant Dubey)  ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर प्रश्न पूछने का आरोप लगाया था। उन्होंने इन आरोपों पर जांच समिति से जांच कराए जाने की मांग की थी। दूबे के आरोप पर लोकसभा अध्यक्ष ने मामले को संसद की आचार समिति को भेज दिया था।

निशिकांत दुबे का आरोप था कि महुआ मोइत्रा ने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से प्रश्न पूछे जाने के एवज में रिश्वत और उपहार लिए हैं। इन आरोपों को हीरानंदानी ने भी स्वीकार किया है।

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3 दिसंबर को सदन में पेश करने के लिए था सूचीबद्ध
आचार समिति की रिपोर्ट को 3 दिसंबर को सदन में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकी। उस समय इस रिपोर्ट को सूचीबद्ध किए जाने के बावजूद पेश नहीं किए जाने को लेकर विपक्षी सदस्यों ने आवाज भी उठाई थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा को परेशान करने और निशाना बनाने की यह एक राजनीतिक साजिश है। कांग्रेस उन्हें निलंबित करने या निष्कासित करने के लिए सरकार द्वारा लाए जाने वाले किसी भी कदम का विरोध करेगी। कांग्रेस आचार समिति की रिपोर्ट पर चर्चा चाहती है।

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