महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) ने रविवार (22 अक्टूबर) को मराठा समुदाय (Maratha Community) के लोगों से आत्महत्या (Suicide) नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार मराठा समुदाय के साथ खड़ी है और मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आरक्षण देना सरकार की जिम्मेदारी है। मैं अपनी बात रख रहा हूं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा और मराठा समुदाय को गुमराह नहीं करूंगा।
सीएम शिंदे ने कहा, ”आज मैं अपील करना चाहता हूं कि मराठा समुदाय के दो लोगों ने आत्महत्या की, मैं भी मराठा समुदाय से हूं और किसान का बेटा हूं, जिन लोगों ने आत्महत्या की है, उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। कृपया ऐसे कदम उठाने से पहले अपने परिवार के बारे में सोचें।” उन्होंने कहा, ”मराठा समुदाय को आरक्षण देना सरकार की जिम्मेदारी है और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मराठा आरक्षण पर राज्य सरकार की सुधारात्मक याचिका स्वीकार करने के साथ ही मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की एक बड़ी खिड़की खुल गई है।
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मराठा समुदाय के लिए खुशी की बात
मुख्यमंत्री शिंदे ने आगे कहा, ‘जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तब हमने मराठा समुदाय को आरक्षण दिया था। इसे उच्च न्यायालय में बरकरार रखा गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय में नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उचित तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जा सके। मैं इसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन, कोर्ट ने कुछ खामियां बताईं। पिछड़ेपन को इंगित करना संभव नहीं था। लेकिन, सर्वोच्च न्यायालय में हमारी क्यूरेटिव याचिका एक बड़ी राहत बनकर आई है।” उन्होंने कहा, ”सर्वोच्च न्यायालय ने 13 अक्टूबर को इसे स्वीकार कर लिया और इस मुद्दे को उचित प्रक्रिया में हल किया जाएगा।” यह मराठा समुदाय के लिए खुशी की बात है। मराठा समाज कितना पिछड़ा है, इसके बारे में जो तथ्य अब तक पेश नहीं किये जा सके, वे अब पेश किये जायेंगे। मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की बड़ी खिड़की खुल गई है। हम वरिष्ठ वकीलों से परामर्श कर रहे हैं और आशान्वित हैं।
उद्धव ठाकरे सरकार ने मराठा आरक्षण खत्म कर दिया
पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए शिंदे ने कहा, ”हम जो काम कर रहे हैं उससे विपक्ष परेशान है। जब महाविकास आघाड़ी सत्ता में थी, तब सर्वोच्च न्यायालय में मराठा आरक्षण खत्म कर दिया गया था। जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो हाई कोर्ट में इसे बरकरार रखा गया था। लेकिन मैं इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता। विपक्ष को सुझाव देना चाहिए न कि इसका राजनीतिकरण करना चाहिए। जब उद्धव ठाकरे सत्ता में थी तब मराठा आरक्षण समाप्त कर दिया गया था।
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