भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि शिंदे -फडणवीस सरकार के कैबिनेट में लिए गए फैसले से सूबे के किसानों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि वह बिजली लाइनों और टाॅवरों के निर्माण की मौजूदा नीति के खिलाफ हैं क्योंकि प्रभावित किसानों और भूमि मालिकों को मुआवजा कम है। नई नीति से किसानों और जमीन मालिकों को राहत मिली है। इससे टाॅवरों और चैनलों के निर्माण में तेजी लाकर बिजली आपूर्ति में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जनकल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश की आमजनता को सीधा लाभ हुआ है। हालांकि, पिछले ढाई वर्षों में महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान, राज्य में इन योजनाओं के कार्यान्वयन में बाधाएं थीं। इसलिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रमुख योजनाओं को गति देने के बुधवार के आदेश का स्वागत है। इससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, जलजीवन मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान, स्वामित्व- ड्रोन से गांवों का सर्वेक्षण, मृद आरोग्य पत्रिका (मृदा स्वास्थ्य कार्ड), किसान क्रेडिट कार्ड, अटल पेंशन योजना, स्वयं निधि योजना और आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना सहित राज्य में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।
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उन्होंने कहा कि मानगांव, रामटेक, इगतपुरी, बेलापुर, कर्जत, वाई, येवला, परंदा में अदालतें स्थापित कर पद सृजित करने का राज्य कैबिनेट में आज का फैसला राज्य के विभिन्न हिस्सों के लोगों के लिए राहत की बात है।
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