Central Government: मोदी सरकार(Modi Government) ने देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों(Bangladeshis) से जुड़े मामलों की व्यापक जांच(Comprehensive investigation of cases) करने का निर्णय लिया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों(States and Union Territories) को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों(Illegal Bangladeshi migrants) के मामलों की व्यापक जांच करने और उन व्यक्तियों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। जिन्होंने अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता से संबंधित आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज(Aadhar Card and other documents) बनाने में मदद की है।
संदिग्ध आधार कार्डों का होगा फिर से सत्यापन
गृह मंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा है कि जिन खामियों का फायदा उठाकर यह दस्तावेज बनाए जाते हैं। उन खामियों की पहचान की जाए और सभी संदिग्ध आधार कार्डों को फिर से सत्यापन के लिए भेजा जाए। इसमें आधार कार्ड बनवाने के लिए जमा किए गए दस्तावेजों की जांच भी शामिल है। आधार कार्ड केन्द्रों को यह निर्देश देने के लिए कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध दस्तावेजों की मदद से आधार कार्ड बनवाने या बदलाव करने की कोशिश करता हुआ मिले तो वे पुलिस को तुरंत सूचित करें।
अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
अवैध बांग्लादेशों की पुष्टि होने पर उन्हें तुरंत हिरासत में रखा जाएगा और प्रोटोकॉल के अनुसार उनकी वापसी के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय को सूचित किया जाएगा। भारत बांग्लादेश सीमा पर 1 साल में 2,601 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है।