JNU Students Union Elections: दिल्ली उच्च न्यायालय(Delhi High Court) ने इस महीने होने वाले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (JNUSU) के चुनाव कराने की प्रक्रिया को चुनौती(Challenge the process of conducting elections) देने वाली एक याचिका पर 13 मार्च को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) का रुख मांगा है।
जेएनयू में चार साल के अंतराल के बाद 22 मार्च को छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं और नतीजे 24 मार्च को घोषित किये जायेंगे।
विश्वविद्यालय की ओर से पेश हुए वकील
विश्वविद्यालय की ओर से पेश वकील और छात्रों के डीन ने न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की एकल न्यायाधीश पीठ को सूचित किया कि याचिका का जवाब सुनवाई की अगली तारीख 15 मार्च को या उससे पहले दायर किया जाएगा।
2019 में हुए थे आखिरी बार चुनाव
याचिकाकर्ता – स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज में बीए (फारसी) पाठ्यक्रम की छात्रा साक्षी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि लिंगदोह समिति की सिफारिश के अनुसार चुनाव “शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 6-8 सप्ताह” के बीच होने चाहिए। हालांकि, वर्तमान मामले में चुनावों को जेएनयू में “शैक्षणिक सत्र के अंतिम अंत” में अधिसूचित किया गया था।
यह लिंगदोह समिति में निर्धारित सिफारिशों को शामिल करते हुए, जेएनयूएसयू चुनाव आयोजित करने के लिए उचित विश्वविद्यालय क़ानून या विनियम तैयार करने की मांग करता है।
तीन अधिसूचनाओं को चुनौती
याचिका में तीन अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई है । 30 जनवरी की एक अधिसूचना में चयनित संगठनों के छात्रों को एक बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था, 16 फरवरी की एक अधिसूचना, जिसमें दो छात्रों – आइशी घोष और एमडी दानिश को चुनाव समिति (ईसी) के गठन के लिए आम सभा की बैठक (जीबीएम) आयोजित करने के लिए अधिकृत किया गया था। आगामी चुनावों के लिए ईसी सदस्यों की सूची को अधिसूचित करने वाली 6 मार्च की एक अधिसूचना जारी की गई थी।
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याचिका में लिंगदोह समिति की रिपोर्ट की शर्तों के अनुरूप नए सिरे से जीबीएम आयोजित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि आइशी घोष और मोहम्मद दानिश “एक विशिष्ट राजनीतिक संगठन के प्रमुख सदस्य” हैं और जीबीएम के दौरान उनके कार्यों ने गंभीर चिंताएं पैदा की हैं, क्योंकि उन्होंने “अपनी विचारधाराओं से जुड़े” उम्मीदवारों के प्रति “स्पष्ट पूर्वाग्रह” दिखाया है।
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