दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल ने राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। नजीब जंग के बाद वह दिल्ली के एलजी बने थे। उन्हें 31 दिसंबर 2016 में उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। अपने पांच साल और करीब चार महीने के कार्यकाल में अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीधे टक्कर होती रही, लेकिन बैजल कभी भी केजरीवाल सरकार के आगे झुके नहीं।
यहां तक की केजरीवाल सहित उनके मंत्रियों ने कई दिनों तक राजनिवास के अंदर घुसकर धरना तक दे दिया था। केजरीवाल सरकार के कई कानूनों को बैजल ने एक ही झटके में बिना किसी लाग लपेट पारित करने से मना कर दिया, जिसको लेकर भी बैजल अकसर सुर्खियों में रहे।
उन्होंने दिल्ली सरकार की एक हजार बसों की खरीद की प्रक्रिया की जांच को लेकर तीन सदस्यीय एक कमेटी भी बनाई थी। भाजपा इस मामले को लेकर लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। उपराज्यपाल अनिल बैजल के कार्यकाल में दिल्ली सरकार के बीच कई बार मामलों को लेकर मतभेद देखने को मिले, जिसमें राशन की होम डिलीवरी और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने मामले शामिल हैं।
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उल्लेखनीय है कि उनका पांच साल कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को पूरा हो गया था। हालांकि दिल्ली के उप राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है।
अनिल बैजल ने कई मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पद संभाले। वह दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपसचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साल 2006 में वह शहरी विकास मंत्रालय के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन से जुड़े रहे।
30 दिसंबर 2021 को बैजल का कार्यकाल पूरा हो गया था लेकिन उन्हें सेवा में विस्तार दिया गया था। वह पांच साल तक दिल्ली के एलजी रहे।
अनिल बैजल 1969 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं। वह दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल बनाए गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वह केंद्रीय गृह सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। गृह सचिव रहने के दौरान ही उन्होंने किरण बेदी पर कार्रवाई की थी और उन्हें हेड ऑफ जेल्स के पद से हटा दिया था। उनपर जेल के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप था। अनिल बैजल ने कई मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पद संभाले। वह दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपसचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
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