Delhi Liquor Scam: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) के संबंध में जारी समन का अनुपालन न करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) द्वारा दायर दो शिकायतों पर निचली अदालत (Lower court) द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए एक सत्र अदालत (sessions court) का रुख किया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल 14 मार्च (आज) दिन में केजरीवाल के आवेदनों पर सुनवाई कर सकते हैं। केजरीवाल ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा द्वारा जारी किए गए फैसलों के खिलाफ सत्र अदालत में याचिका दायर की। कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया है।
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ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज कीं
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दो शिकायतें दायर की थीं, जिसमें मामले में उन्हें जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, ताजा शिकायत आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन संख्या चार से आठ का सम्मान नहीं करने से संबंधित है।
केजरीवाल कई समन के बाद भी नहीं हुए पेश
केजरीवाल ने अब तक 26 फरवरी, 19 फरवरी, 2 फरवरी, 18 जनवरी, 3 जनवरी, 2 नवंबर, 22 दिसंबर और 4 मार्च सहित विभिन्न तारीखों पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी किए गए आठ समन को “अवैध और राजनीति से प्रेरित” बताते हुए छोड़ दिया है। ” ईडी इस मामले में नीति निर्धारण, अंतिम रूप देने से पहले की बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों के संबंध में केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहता है।
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