Delhi Liquor Scam Case: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने 29 अगस्त (गुरुवार) को तेलंगाना के मुख्यमंत्री (Telangana Chief Minister) रेवंत रेड्डी (Revanth Reddy) को शराब नीति घोटाले (liquor policy scam) के मामलों में बीआरएस नेता (BRS leader) के कविता (K Kavitha) को जमानत (bail) देने के फैसले का हवाला देते हुए कानूनी प्रक्रिया की शीर्ष अदालत की गति पर सवाल उठाने के लिए कड़ी फटकार लगाई।
रेड्डी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उच्चतम न्यायालय की पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति बी आर गवई ने कहा, “क्या यह ऐसा बयान है जो एक मुख्यमंत्री को देना चाहिए?”
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राजनीतिक कारणों से आदेश पारित
सर्वोच्च न्यायालय ने सीएम के बयानों और टिप्पणियों की आलोचना की और कहा कि एक संवैधानिक पदाधिकारी इस तरह से कैसे बोल सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, “कोई कैसे कह सकता है कि हम राजनीतिक कारणों से आदेश पारित करते हैं? इस तरह के बयान लोगों के मन में आशंका पैदा कर सकते हैं और अगर न्यायपालिका विधायिका में हस्तक्षेप नहीं करती है, तो उनसे भी यही अपेक्षा की जाती है।” इसके साथ ही शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि उसे किसी की आलोचना से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वे अपनी अंतरात्मा के अनुसार कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे।
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कविता का जमानत
न्यायालय ने नाराजगी जताई, “क्या हम किसी राजनीतिक दल से परामर्श करने के बाद अपना आदेश पारित करेंगे? हम अपनी अंतरात्मा और शपथ के अनुसार अपना कर्तव्य निभाते हैं…” इससे पहले रेड्डी ने कविता को जमानत देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाया और कहा, “दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने में 15 महीने लग गए और यहां तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अभी तक इंतजार कर रहे हैं। फिर भी, कविता महज पांच महीने में जमानत हासिल करने में सफल रहीं। यह भाजपा के पर्दे के पीछे के समर्थन के बारे में सवाल उठाता है।”
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कैश-फॉर-वोट घोटाले मामले
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि बीआरएस ने तेलंगाना में लोकसभा चुनावों में भाजपा का गुप्त रूप से समर्थन किया था, उन्होंने बीआरएस नेता हरीश राव की भाजपा के लिए आठ सीटें हासिल करने में संलिप्तता का हवाला दिया। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वह 2015 के कैश-फॉर-वोट घोटाले मामले में मुकदमा चलाने के लिए एक विशेष अभियोजक नियुक्त करेगी जिसमें रेड्डी एक आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई राज्य से भोपाल स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
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